अमरावतीत शिक्षण विभाग अन् हायकोर्टाच्या आदेशाला शाळांनी दाखवली केळ्याची साल! तीव्र उष्णतेतही खाजगी शाळांचा मनमानी कारभार; १५ जूनपासून वर्ग भरणार!
अमरावती : पोलीसनामा ऑनलाईन (मनिष गुडघे) – विदर्भातील कडक उन्हाळा, तीव्र उष्णतेची लाट आणि विद्यार्थ्यांचे आरोग्य लक्षात घेऊन शिक्षण विभाग तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ३० जूनपूर्वी शाळा न उघडण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. मात्र, अमरावती शहरातील काही नामांकित आणि बड्या खाजगी शाळांनी या आदेशांना केराची टोपली दाखवली आहे. सरकारी नियमांचे जाहीर उल्लंघन करत या शाळांनी थेट विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळ मांडला असून, १५ जूनपासून नियमित वर्ग सुरू करण्याची उघड तयारी केल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे.
शिक्षण विभागाच्या आदेशांची जिल्ह्यात किती ‘कठोरपणे’ अंमलबजावणी केली जाते, याचे वाभाडे या निमित्ताने निघाले आहेत.
हायकोर्टाचा आदेश धुडकावला; ‘या’ शाळांनी सुरू केला मनमानी कारभार!
विदर्भ विभागातील तीव्र उष्णता पाहता, गत १० जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सर्व शाळा ३० जून रोजीच पुन्हा सुरू करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व ‘सीबीएसई’ (CBSE) आणि राज्य मंडळाच्या (State Board) प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना ३० जूनपूर्वी विद्यार्थ्यांना कोणत्याही शैक्षणिक किंवा प्रशासकीय कारणास्तव शाळेत न बोलावण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
असे असतानाही, शहरातील खालील नामांकित खाजगी शाळांनी या आदेशांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे:
१) साक्षरा पॅराडाईज इंग्लिश स्कूल
२) सेंट झेवियर्स स्कूल
३) सेंट जॉर्ज स्कूल
४) ऊर्गेन संघर्षिता इंटरनॅशनल स्कूल
५) विनायका गुरुकुल
१ जूनपासूनच शाळा सुरू; पुढच्या आठवड्यात थेट परीक्षा!
पालकांनी ‘पोलीसनामा’शी बोलताना दिलेल्या माहितीनुसार, साक्षरा पॅराडाईज इंग्लिश स्कूलमध्ये तर चक्क १ जूनपासूनच अंतर्गत शैक्षणिक उपक्रम राजरोसपणे सुरू करण्यात आले आहेत. इतकेच नव्हे तर, वाढत्या उन्हात विद्यार्थ्यांना शाळेत बोलावून पुढील आठवड्यात थेट पहिल्या सत्राच्या परीक्षा घेण्याची तयारीही या शाळा प्रशासनाने सुरू केली आहे. या उघड हुकूमशाहीमुळे पालकांमध्ये भीती आणि तीव्र संतापाचे वातावरण आहे.
पुणे शिक्षण आयुक्तालयाचे कडक निर्देश; तरीही शाळा ढिम्म!
राज्यभरात नवीन शैक्षणिक सत्राच्या सुरुवातीमध्ये एकसमानता राखण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी पुणे येथील प्राथमिक शिक्षण संचालनालय आणि शिक्षण आयुक्तालयाने विशेष परिपत्रक जारी केले आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर शिक्षण विभाग काय कडक कायदेशीर कारवाई करणार? हाच मोठा प्रश्न आहे.
“विदर्भातील तीव्र उष्णता आणि उच्च न्यायालयातील प्रलंबित सुनावणी लक्षात घेता, जिल्ह्यातील कोणतीही सीबीएसई किंवा राज्य मंडळाची शाळा ३० जूनपूर्वी विद्यार्थ्यांना शाळेत बोलावू शकत नाही. सर्व गट शिक्षणाधिकाऱ्यांना (BDO) या आदेशांचे काटेकोर पालन करण्याचे आणि उल्लंघन करणाऱ्या शाळांचा अनुपालन अहवाल तात्काळ सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.”
— प्रिया देशमुख (माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती)
‘पोलीसनामा’ सवाल : एसी गाड्यांमधून फिरणाऱ्या संस्थाचालकांना गरिबांच्या मुलांची काळजी नाही का?
तीव्र उन्हामुळे लहान मुलांना उष्माघाताचा (Heat Stroke) मोठा धोका आहे. असे असतानाही केवळ फी वसुलीसाठी आणि स्वतःचा फायदा करून घेण्यासाठी हायकोर्टाच्या आदेशाचा अवमान करणाऱ्या या शिक्षण सम्राटांवर फौजदारी गुन्हे दाखल होणार का? की शिक्षणाधिकारी केवळ कागदी नोटिसा पाठवून या प्रकरणावर पांघरुण घालणार?
तक्रार समोर येऊनही जर या शाळा १५ जून रोजी उघडल्या, तर अमरावती जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग या शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे धाडस दाखवणार का? याकडे आता सर्वसामान्य पालकांचे लक्ष लागले आहे.
ब्युरो रिपोर्ट, पोलीसनामा न्यूज, अमरावती.
