धनादेश अनादराच्या खटल्यांवर तोडगा काढण्याची सुवर्णसंधी; घाटंजी न्यायालयात ‘कलम १३८’ वर कायदेविषयक शिबिर संपन्न; न्यायाधीश प्रवीण पाटील यांचे नागरिकांना आवाहन

घाटंजी : पोलीसनामा ऑनलाईन (अयनुद्दीन सोलंकी) – घाटंजी (जि. यवतमाळ) येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयात बुधवार, दिनांक १८ जून २०२६ रोजी सकाळी ११:३० वाजता एक विशेष कायदेविषयक शिबिर उत्साहात पार पडले. घाटंजी तालुका विधी सेवा समिती आणि घाटंजी वकील संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या शिबिरात ‘परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१ चे कलम १३८ – धनादेश अनादर व कायदेशीर तरतुदी’ (Cheque Bounce Case Section 138) या विषयावर उपस्थितांना कायदेशीर तरतुदींचे सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.

या शिबिराच्या माध्यमातून नागरिकांना आणि पक्षकारांना प्रलंबित खटल्यांमधून जलद गतीने मुक्त होण्यासाठी तडजोडीचा सुवर्णमार्ग दाखवण्यात आला.

ज्येष्ठ विधीज्ञांकडून कायदेशीर बारकाव्यांचे सखोल मार्गदर्शन

कार्यक्रमाचे उत्कृष्ट संचालन घाटंजी वकील संघाचे सचिव ॲड. वैभव महाजन यांनी केले. याप्रसंगी मंचावरील उपस्थित मान्यवरांनी उपस्थितांना कायद्याचे महत्त्व समजावून सांगितले:

ॲड. गणेश धात्रक (ज्येष्ठ विधीज्ञ) : यांनी कलम १३८ अंतर्गत धनादेश अनादराच्या प्रकरणातील तांत्रिक बारकावे, वैधानिक नोटीस (Statutory Notice) पाठविण्याची प्रक्रिया, न्यायालयीन कार्यवाहीची व्याप्ती आणि बचावाचे महत्त्वाचे मुद्दे याबाबत अभ्यासपूर्ण व सखोल मार्गदर्शन केले.

ॲड. नीता राठोड (अध्यक्षा, वकील संघ), ॲड. निलेश शुक्ला व ॲड. सादिक खान : यांनीही या विषयाशी संबंधित इतर महत्त्वाच्या पोट-तरतुदींवर प्रकाश टाकून उपस्थितांचे शंकासनिरसन केले.

१८ जुलै आणि २१ नोव्हेंबरला रंगणार ‘विशेष लोक न्यायालय’!

कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी घाटंजी तालुका विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष तथा दिवाणी व फौजदारी न्यायाधीश आणि प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी प्रवीण पाटील हे होते. त्यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात लोकअदालतीचे महत्त्व विषद केले.

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण (मुंबई) यांच्या निर्देशानुसार, आगामी दिनांक १८ जुलै २०२६ व २१ नोव्हेंबर २०२६ रोजी विशेषतः ‘धनादेश अनादर प्रकरणांसाठी विशेष लोक न्यायालय’ (Special Lok Adalat) आयोजित करण्यात येणार असल्याची महत्त्वाची माहिती त्यांनी दिली. लोकअदालतीमध्ये सामोपचाराने आणि परस्पर संमतीने कसा जलद न्याय मिळवता येतो, वेळ आणि पैशांची कशी बचत होते, याबाबत त्यांनी सखोल मार्गदर्शन करत नागरिकांना या सुवर्णसंधीचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले.

पक्षकारांना सुवर्णसंधी; त्वरित अर्ज करण्याचे आवाहन:

न्यायाधीश प्रवीण पाटील यांनी स्पष्ट केले की, ज्या पक्षकारांची न्यायालयात पराक्राम्य संलेख अधिनियमाच्या कलम १३८ अंतर्गत धनादेश अनादराची प्रकरणे प्रलंबित आहेत किंवा दाखलपूर्व (Pre-litigation) वाद आहेत, त्यांनी ती सामंजस्याने व तडजोडीने मिटवण्यासाठी संबंधित न्यायालयात किंवा घाटंजी तालुका विधी सेवा समिती येथे त्वरित अर्ज सादर करावा.

कायदेशीर मदतीसाठी हेल्पलाईन :

या संदर्भात अधिक माहिती, मार्गदर्शन व मोफत कायदेशीर सहाय्यासाठी नागरिकांनी यवतमाळ जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या हेल्पलाईन क्रमांक ८५९१९०३६२९ (8591903629) वर संपर्क साधावा, असे प्रशासनाकडून कळविण्यात आले आहे.

न्यायालयीन कर्मचारी व वकील संघाची मोठी उपस्थिती:

या कायदेविषयक शिबिराच्या यशस्वीतेसाठी घाटंजी तालुका विधी सेवा समितीचे कर्मचारी आणि घाटंजी वकील संघाच्या सर्व सदस्यांनी अथक परिश्रम घेतले. कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून सहाय्यक सरकारी अधिवक्ता ॲड. ज्ञानेश्वर बोरसे, सहसचिव ॲड. योगिता महेश पवार मंचावर उपस्थित होते.

तसेच या शिबिरास न्यायालयीन कर्मचारी, वरिष्ठ विधिज्ञ ॲड. अनंतकुमार पांडे, ॲड. मनोज राठोड, ॲड. विनय चव्हाण, ॲड. निलेश चवरडोल, ॲड. चंद्रकांत मरगडे, ॲड. शुभम धुमाळ आणि ॲड. गुंडावर मॅडम यांच्यासह मोठ्या संख्येने नागरिक व पक्षकार उपस्थित होते. अध्यक्षांच्या परवानगीने या यशस्वी शिबिराची सांगता करण्यात आली.

ब्युरो रिपोर्ट, पोलीसनामा न्यूज, यवतमाळ/घाटंजी.