घाटंजी APMC संचालक अपात्रता प्रकरण: ११ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी; राजकीय वर्तुळात उत्सुकता
घाटंजी [APMC GHATANJI in SUPREME COURT] : पोलीसनामा अयनुद्दीन सोलंकी
घाटंजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक अपात्रता प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल करण्यात आलेल्या अपील याचिकेवर येत्या ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी पुढील सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाला आव्हान देणारे हे अपील बाजार समितीचे सभापती नितीन कोठारी यांनी दाखल केले असून, या प्रकरणातील अंतिम निर्णयाकडे घाटंजी तालुक्यासह यवतमाळ जिल्ह्याचे राजकीय लक्ष लागले आहे.
काय आहे मूळ प्रकरण?
२२ ऑगस्ट २०२४ रोजी यवतमाळचे जिल्हा उपनिबंधक नानासाहेब चव्हाण यांनी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ च्या कलम १७ अन्वये, बाजार समितीचे माजी सभापती व संचालक अभिषेक ठाकरे आणि संचालक आशिष लोणकर यांना अपात्र घोषित केले होते.
या आदेशाविरोधात दोन्ही संचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली होती (रिट याचिका क्र. ५०४८/२०२४ व ५०५२/२०२४). उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. एस. जवळकर (Justice MS JAWALKAR) यांनी जिल्हा उपनिबंधकांचा आदेश खारीज करत अभिषेक ठाकरे व आशिष लोणकर यांची याचिका मंजूर केली आणि त्यांना संचालक पदावर पूर्ववत रुजू करण्याचे आदेश बाजार समितीच्या सचिवांना दिले.
सभापतींकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात घाटंजी APMC चे विद्यमान सभापती नितीन अशोकराव कोठारी (रा. भांबोरा ता. घाटंजी) यांनी ५ मे २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अपील याचिका (क्र. २४४०६/२०२५) दाखल केली. विशेष म्हणजे, सभापती नितीन कोठारी यांनी आपल्या याचिकेत थेट कृषी उत्पन्न बाजार समितीलाच प्रतिवादी केल्यामुळे स्थानिक राजकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
या प्रकरणात त्यांनी माजी सभापती अभिषेक ठाकरे, संचालक आशिष लोणकर, महाराष्ट्र राज्याचे सचिव, सह-निबंधक (अमरावती), जिल्हा उपनिबंधक (यवतमाळ) आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती घाटंजी यांना प्रतिवादी केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार
सदर याचिका सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी (Justice JK MAHESHWARI) आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई (Justice VIJAY BISHNOI) यांच्यासमक्ष सुनावणीस आली. याचिकाकर्ते नितीन कोठारी यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती (Stay) देण्याची मागणी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार देत प्रकरण नियमित (Regular) सुनावणीसाठी ठेवले. यापूर्वी २३ मे २०२५ रोजी न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार (Justice ARVIND KUMAR) यांच्या खंडपीठासमोरही यावर सुनावणी झाली होती.
कायद्याची लढाई: दोन्ही बाजूंचे वकील
प्रतिवादींतर्फे (अभिषेक ठाकरे व आशिष लोणकर): ॲड. सत्यजीत ए. देसाई, ॲड. अमित के. पाठक, ॲड. सचिन सिंग, ॲड. मधुर दुग्गल, ॲड. अनघा एस. देसाई आणि ॲड. सम्राट कृष्णराव शिंदे हे बाजू मांडत आहेत.
याचिकाकर्त्यांतर्फे (नितीन कोठारी):ॲड. अरधेंदू माउली प्रसाद, ॲड. अनुराग घरोटे, ॲड. कल्याणी भिडे-घरोटे आणि ॲड. अश्मीत राज हे काम पाहत आहेत.
११ ऑगस्टच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, हे प्रकरण ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी सुनावणीसाठी तात्पुरते सूचीबद्ध (Tentatively Listed) केले जाऊ शकते. त्यामुळे ११ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात काय निर्णय देते, याकडे यवतमाळ जिल्ह्यातील राजकीय जाणकारांचे लक्ष लागले आहे.
