पोलीसनामा’ विशेष वृत्त : सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल प्रलंबित असताना केंद्रप्रमुख नियुक्तीची घाई कोणासाठी? शिक्षण विभागाच्या अजब कारभारामुळे गुणवंत शिक्षकांवर अन्यायाची कुऱ्हाड!

मुंबई/पुणे : पोलीसनामा (दीपक धूवे) – केंद्रप्रमुख मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा २०२५ (Kendrapramukh Exam) मधील नियुक्ती प्रक्रिया सध्या कमालीच्या वादात सापडली आहे. या भरती प्रकरणाचा अंतिम निकाल सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) प्रलंबित असतानाच, शिक्षण विभागाने कमालीची घाई दाखवत नियुक्ती प्रक्रिया राबवण्याचा सपाटा लावला आहे. प्रशासनाच्या या मनमानी आणि घाईघाईच्या भूमिकेमुळे परीक्षेत अव्वल गुण मिळवूनही अनेक गुणवंत शिक्षकांवर अन्याय होण्याची भीती निर्माण झाली असून, संपूर्ण राज्यभरातील शिक्षक वर्गात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.

न्यायालयाच्या अधीन भरती, तरीही आदेशाचा धडाका!

या वादग्रस्त प्रकरणाची सविस्तर पार्श्वभूमी अशी की, सर्वोच्च न्यायालयाने २६ मे २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशात भरती प्रक्रियेवरील अंतरिम स्थगिती उठविली असली, तरी एक अत्यंत महत्त्वाची अट घातली आहे. “या भरतीचा अंतिम निकाल हा विशेष अनुमती याचिकेच्या (SLP) अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील,” असे न्यायालयाने स्पष्ट बजावले आहे. तसेच, या प्रकरणाची पुढील अंतिम सुनावणी येत्या ३० जुलै २०२६ रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.

न्यायालयाचा अंतिम फैसला येणे बाकी असताना, शिक्षण विभागाने अचानक ४ जून २०२६ रोजी एक परिपत्रक काढून जिल्हानिहाय निवड यादी तयार करून नियुक्ती प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाचा आदर न राखता शिक्षण विभाग एवढी घाई नेमकी कोणासाठी आणि कोणाच्या दबावाखाली करत आहे? असा जळजळीत सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

पात्रतेचा ‘अजब’ निकष; गुणवत्तेला दुय्यम स्थान?

या भरती प्रक्रियेत महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने (MSCE) काढलेल्या एका निवेदनामुळे नवीन घोळ निर्माण झाला आहे. केंद्रप्रमुख परीक्षेत यशस्वी झालेल्या उमेदवारांना ३१ मार्च २०२६ पर्यंत आपली MAHATET किंवा CTET पात्रतेची माहिती सादर करण्याची मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार ३ फेब्रुवारी २०२६ नंतर आणि ३० मार्च २०२६ पर्यंत वैध पात्रता प्राप्त केलेल्या शेकडो शिक्षकांनी आपले दावे सादर केले.

परंतु, आता ऐन नियुक्तीच्या वेळी या पात्र शिक्षकांना डावलले जात असल्याचे समोर येत आहे. भरती प्रक्रिया ही जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून प्रत्यक्ष नियुक्ती मिळेपर्यंत सुरू असते, हा नियम असताना शेवटच्या टप्प्यात पात्रता प्राप्त उमेदवारांना संधी नाकारणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या पूर्णपणे विरोधात आहे.

“विभागीय परीक्षेत आम्ही अव्वल गुण मिळवूनही केवळ या तांत्रिक ‘पात्रता दिनांकाच्या’ जाचक निकषामुळे आम्हाला मागे पाडले जात आहे. आमच्यापेक्षा कमी गुण मिळवलेले उमेदवार मात्र या घाईघाईच्या प्रक्रियेमुळे खुर्चीवर बसणार आहेत. हा सरळ-सरळ गुणवत्तेचा खून आहे.” — अशा संतप्त भावना अन्यायाग्रस्त गुणवंत शिक्षकांनी ‘पोलीसनामा’शी बोलताना व्यक्त केल्या.

बातमीचे ठळक मुद्दे :

• न्यायालयीन टांगती तलवार : केंद्रप्रमुख भरतीचे मुख्य प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित; भरतीचा अंतिम निकाल न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहणार.

• ३० जुलैची प्रतीक्षा : प्रकरणाची पुढील अंतिम सुनावणी ३० जुलै २०२६ रोजी होणार; तोपर्यंत संयम न राखता शिक्षण विभागाची नियुक्तीसाठी घाई.

• टीईटी (TET/CTET) माहितीचा घोळ : परीक्षा परिषदेने ३१ मार्च २०२६ पर्यंत माहिती स्वीकारली, मग निकषाच्या नावाखाली गुणवत्तेला का डावलले जात आहे?

• शिक्षण विभागाच्या भूमिकेवर संशय : न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येण्यापूर्वीच प्रक्रिया गुंडाळण्याचा शिक्षण विभागाचा अट्टाहास का?

‘पोलीसनामा’ विश्लेषण : …तर हजारो शिक्षकांचे भवितव्य अंधारात!

जर ३० जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने वेगळा निर्णय दिला, तर घाईघाईने केलेल्या या नियुक्त्यांचे काय होणार? शिक्षण विभागाच्या या धरसोड वृत्तीमुळे भविष्यात पुन्हा एकदा ही भरती कायदेशीर कचाट्यात सापडणार हे निश्चित आहे. केवळ काही विशिष्ट उमेदवारांना फायदा पोहोचवण्यासाठी हा घाट घातला गेला आहे का? अशीही शंका आता घेतली जात आहे. आता सर्वांचे लक्ष ३० जुलैच्या सुनावणीकडे लागले असून, शिक्षण मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी यावर काय स्पष्टीकरण देतात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.