घाटंजी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अपीलावर सर्वोच्च न्यायालयात 27 आक्टोबर 2026 रोजी सुनावणी
➡️ सभापती नितीन कोठारी यांच्या अपिलाकडे यवतमाळ जिल्ह्याचे लक्ष; अभिषेक ठाकरे व आशिष लोणकर यांच्या अपात्रतेचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात
यवतमाळ घाटंजी : पोलीसनामा (अयनुद्दीन सोलन्की)
घाटंजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नितीन अशोक कोठारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या आव्हानावरील प्रकरणाची पुढील सुनावणी 27 आक्टोबर 2026 रोजी होणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील न्यायालयीन घडामोडीकडे घाटंजी तालुक्यासह संपूर्ण यवतमाळ जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
घाटंजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती तथा संचालक अभिषेक ठाकरे आणि संचालक आशिष लोणकर यांना जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यवतमाळ यांनी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मधील कलम १७ अन्वये २२ ऑगस्ट २०२४ रोजी अपात्र घोषित केले होते.
या आदेशाविरुद्ध दोन्ही संचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. अभिषेक ठाकरे यांनी रिट पिटीशन क्र. ५०४८/२०२४, तर आशिष लोणकर यांनी रिट पिटीशन क्र. ५०५२/२०२४ दाखल करून जिल्हा उपनिबंधकांच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. या दोन्ही याचिकांवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एम. एस. जवळकर यांनी जिल्हा उपनिबंधकांचा आदेश रद्द करून याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला. तसेच संबंधित संचालकांना त्यांच्या मूळ पदावर पुनर्स्थापित करण्याचे निर्देश देण्यात आले.या निर्णयाविरुद्ध घाटंजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नितीन अशोक कोठारी (रा. भांबोरा, ता. घाटंजी, जि. यवतमाळ) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. सदर आव्हान याचिका ५ मे २०२५ रोजी Special Leave Petition (Civil) No. 24406/2025 या क्रमांकाने दाखल करण्यात आल्याची माहिती आहे.
या प्रकरणाची यापूर्वी २३ मे २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती. त्यानंतर प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी प्रलंबित राहिले. सदर प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती मिळावी, असा प्रयत्न करण्यात आला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने तत्काळ स्थगिती न देता प्रकरण नियमितपणे पुढे चालविण्याचा मार्ग स्वीकारला. त्यानंतर सदर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या समक्ष आले. आता 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रकरण सुनावणीसाठी तात्पुरते सूचीबद्ध होण्याची शक्यता असल्याने या सुनावणीत न्यायालयाकडून कोणती दिशा दिली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
या प्रकरणात अपीलकर्ता नितीन कोठारी यांनी प्रतिवादी म्हणून कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती व संचालक अभिषेक ठाकरे, राज्याचे संबंधित सचिव, विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था, अमरावती, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, यवतमाळ, कृषी उत्पन्न बाजार समिती घाटंजी आणि संचालक आशिष लोणकर यांना पक्षकार केले आहे. विशेष म्हणजे, घाटंजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीलाच प्रतिवादी करण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा सुरू आहेत. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालकांच्या अपात्रतेपासून सुरू झालेला हा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचल्याने या प्रकरणाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
प्रतिवादी अभिषेक ठाकरे व आशिष लोणकर यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात ॲड. सत्यजीत ए. देसाई, ॲड. अमित के. पाठक, ॲड. सचिन सिंग, ॲड. मधुर दुग्गल, ॲड. अनघा एस. देसाई आणि ॲड. सम्राट कृष्णराव शिंदे हे काम पाहत आहे, तर अपीलकर्ता नितीन कोठारी यांच्यावतीने ॲड. अरधेंदू माउली प्रसाद, ॲड. अनुराग घरोटे, ॲड. कल्याणी भिडे-घरोटे आणि ॲड. अश्मीत राज हे न्यायालयीन कामकाज पाहत आहेत.दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अभिषेक ठाकरे व आशिष लोणकर यांची संचालकपदावरील पात्रता आणि पुनर्स्थापनेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर असल्याने 27 ऑक्टोबरच्या सुनावणीत न्यायालय कोणता आदेश देते, यावर पुढील कायदेशीर परिस्थिती अवलंबून राहणार आहे.
घाटंजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीशी संबंधित या महत्त्वपूर्ण प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीकडे घाटंजीसह यवतमाळ जिल्ह्यातील राजकीय, सहकार आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती क्षेत्रातील जाणकारांचे लक्ष लागले आहे.
