जलसंधारण विभागात कोट्यवधींचा ‘गाळ’? गाळ न उपसताच लाटली ४०-५० लाखांची देयके; घाटंजी तालुक्यात ‘गाळमुक्त धरण’ योजनेचा बोजवारा!

घाटंजी : पोलीसनामा ऑनलाईन (अयनुद्दीन सोलंकी) – धरणाची साठवण क्षमता वाढवणे आणि तलावातील सुपीक गाळ शेतकऱ्यांच्या शेतात टाकून पिकांची उत्पादकता वाढवणे, या उदात्त हेतूने सुरू करण्यात आलेल्या ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजनेला घाटंजी तालुक्यात भ्रष्टाचाराची मोठी वाळवी लागली आहे. तालुक्यातील झटाळा, घोटी आणि मारेगाव येथील तलावांमध्ये केवळ गाळ उपसण्याचे ‘थातूर-मातूर’ उद्घाटन करून, प्रत्यक्षात एक टोपलेही गाळ न काढता कोट्यवधी रुपयांची देयके लाटल्याचा खळबळजनक आरोप करण्यात आला आहे.

या महाघोटाळ्याप्रकरणी घाटंजी येथील ॲड. निलेश चवरडोल यांनी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांसह मुख्यमंत्री आणि जलसंधारण मंत्र्यांकडे लेखी तक्रार दाखल केल्याने खळबळ उडाली आहे.

ना आली मशीन, ना फिरकले कर्मचारी; केवळ कागदावरच खेळ!

संबंधित तलावांमधील गाळ उपसण्याचे कंत्राट यवतमाळ येथील एका ‘बहुउद्देशीय संस्थेला’ देण्यात आले होते. तक्रारीनुसार, या संस्थेने केवळ दाखवण्यापुरता उद्घाटनाचा सोपस्कार पार पाडला. त्यानंतर या तलावांवर ना त्या संस्थेचे कर्मचारी फिरकले, ना गाळ उपसणारी कोणतीही पोकलन किंवा जेसीबी मशीन आली!

सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, शासनाचे प्रतिनिधी असलेल्या जलसंधारण विभागाच्या एकाही जबाबदार अधिकाऱ्याने किंवा कर्मचाऱ्याने या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट दिली नाही. किती गाळ उपसला गेला? तो कोणत्या शेतकऱ्यांच्या शेतात टाकला गेला? याची कोणतीही नोंद किंवा साधी चौकशीही करण्यात आली नाही. प्रति तलाव तब्बल ४० ते ५० लाख रुपयांची बोगस देयके लाटण्यासाठीच हा सर्व ‘गेम’ रचण्यात आल्याचा थेट आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.

जिओ टॅग’ (Geo-Tag) फोटोंनी उघड केले पितळ!

या घोटाळ्यात ‘जिओ टॅग’ फोटोंचा एक मोठा घोळ समोर आला आहे. मौजा झटाळा येथील तलावातील गाळ उपसण्याचे अधिकृत उद्घाटन २८ मार्च २०२५ रोजी करण्यात आले होते, ज्याचे जिओ टॅग फोटो उपलब्ध आहेत. मात्र, धक्कादायक बाब अशी की, प्रत्यक्षात काम झाल्याचे दाखवणारे दुसरे जिओ टॅग फोटो थेट ६ महिन्यांनंतर, म्हणजेच पावसाळा संपल्यावर २५ सप्टेंबर २०२५ चे आहेत! उन्हाळ्यात करायचे काम चक्क पावसाळ्यानंतर कसे झाले? हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.

माहिती अधिकारात ‘दडवा दडवी’; विभागाची भीतीने गाळण!

या गंभीर प्रकरणाची सविस्तर माहिती घेण्यासाठी ॲड. निलेश चवरडोल यांनी घाटंजी येथील जलसंधारण विभागाकडे माहितीच्या अधिकारात (RTI) कागदपत्रे मागितली होती. मात्र, आपल्या विभागाचे काळेबेरे आणि पितळ उघडे पडेल, या भीतीने अधिकाऱ्यांनी अर्जदाराला माहिती देण्यास साफ नकार दिला आणि टाळाटाळ सुरू केली. या दडवादडवीमुळे भ्रष्टाचाराच्या संशयाला अधिकच बळकटी मिळाली आहे.

थेट मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांकडे तक्रार; फौजदारी कारवाईची मागणी!

पावसाळा पूर्णपणे सुरू होण्यापूर्वी झटाळा, घोटी आणि मारेगाव या तिन्ही तलावांची वरिष्ठ पातळीवरून प्रत्यक्ष व समक्ष चौकशी करण्यात यावी. तसेच शासनाचा निधी हडप करणाऱ्या ‘यवतमाळच्या बहुउद्देशीय संस्थेवर’ आणि या भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणाऱ्या दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ फौजदारी (Criminal Case) गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी मागणी ॲड. निलेश चवरडोल यांनी केली आहे. या तक्रारीच्या प्रती त्यांनी खालील मान्यवरांना पाठवल्या आहेत:

मा. जिल्हाधिकारी, यवतमाळ

मा. मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस

मा. संजय राठोड (पालकमंत्री, यवतमाळ तथा मृद व जलसंधारण मंत्री)

प्रा. राजू तोडसाम (आमदार, आर्णी-घाटंजी विधानसभा)

‘पोलीसनामा’ कडक प्रतिक्रिया :

साहेब म्हणतात… “मी मंत्रालयात आहे, नंतर बोलतो!”

या कोट्यवधींच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाबाबत घाटंजी येथील मृद व जलसंधारण विभागाचे उपअभियंता (Deputy Engineer) आशिष तिमसे यांच्याशी ‘पोलीसनामा’ने संपर्क साधला असता, त्यांनी नेहमीची शासकीय पळवाट काढली. “मी सध्या मुंबई येथे मंत्रालयात आहे, मी नंतर फोनवर बोलतो,” असे म्हणून त्यांनी अधिक बोलण्यास आणि या गंभीर प्रकरणावर आपली अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यास साफ नकार दिला.

‘पोलीसनामा’ विशेष प्रश्न : उपअभियंता साहेब मंत्रालयात नक्की कशासाठी गेले आहेत? या घोटाळ्याच्या फाईली दाबण्यासाठी की प्रकरणावर पांघरुण घालण्यासाठी? ‘गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार’ या शेतकरी हिताच्या योजनेचा अधिकाऱ्यांनी मिळून ‘भ्रष्टाचारयुक्त तलाव’ केला आहे. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जलसंधारण मंत्री संजय राठोड या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कुऱ्हाड चालवणार का? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.