‘पोलीसनामा’ विशेष : अन्याय झाला स्वस्त, न्याय झाला महाग! केंद्रप्रमुख भरती प्रक्रियेत ‘नियमबदलाचा’ खेळ; अमरावतीच्या तोडीस तोड मुंबईतही गुणवत्ताधारक शिक्षकांचा आक्रोश!
मुंबई : दीपक धूवे पोलीसनामा – “गुणवत्तेची परीक्षा घेऊनही जर गुणवत्तेलाच प्रक्रियेबाहेर वगळले जात असेल, तर मग परीक्षा घेण्याचा प्रशासनाचा उद्देश तरी काय?” असा संतप्त आणि धारदार सवाल करत राज्यातील शेकडो गुणवत्ताधारक शिक्षकांनी शिक्षण विभागाविरुद्ध एल्गार पुकारला आहे. केंद्रप्रमुख विभागीय भरती प्रक्रियेत (Kendrapramukh Recruitment) गुणवत्तेला डावलून कमी गुणवत्ता असलेल्या उमेदवारांना संधी दिली जात असल्याचा खळबळजनक आरोप करत शिक्षकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. निवड प्रक्रियेतील सततच्या सोयीस्कर नियमांच्या बदल्यांमुळे सामान्य शिक्षकांवर मोठा अन्याय होत असल्याची भावना आता ऐरणीवर आली आहे.
तारीख पे तारीख; कट ऑफ डेटचा खेळ नेमका कोणासाठी?
या संपूर्ण भरती प्रक्रियेचा इतिहास पाहिला तर प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार उघडा पडतो. मूळ केंद्रप्रमुख भरतीची जाहिरात सन २०२३ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानंतर तांत्रिक कारणांचा आधार घेत २०२५ मध्ये सुधारित जाहिरात काढण्यात आली. निवड प्रक्रियेतील अधिकृत नियमानुसार जाहिरातीच्या वर्षातील १ जानेवारी ही ‘कट ऑफ तारीख’ (Cut-off Date) मानली जाते. मात्र, काही विशिष्ट उमेदवारांवर अन्याय होऊ नये म्हणून न्यायालयाने १/१/२०२५ ऐवजी १/१/२०२६ ही कट ऑफ तारीख निश्चित केली होती.
खेळ इथेच थांबला नाही! यानंतर नोव्हेंबरमध्ये ‘टीईटी’ (TET) परीक्षा दिलेल्या आणि निकाल उशिरा लागलेल्या शिक्षकांना संधी मिळावी, या ‘विशेष’ कारणाने प्रशासनाने पुन्हा कट ऑफ डेटमध्ये बदल करून ३/२/२०२६ ही अंतिम तारीख निश्चित केली.
‘टीईटी’ला न्याय, मग ‘सीटीईटी’ला डावलून अन्याय का?
आता याच न्यायाच्या आणि समानतेच्या तत्त्वाचा आधार घेत राज्यातील गुणवत्ताधारक शिक्षकांनी प्रशासनाला कचाट्यात पकडले आहे. जर TET च्या उशिरा लागलेल्या निकालासाठी नियम बदलू शकतात, तर मग ३०/०३/२०२६ रोजी जाहीर झालेल्या ‘सीटीईटी’ (CTET) निकालातील पात्र आणि उच्च गुणवत्ताधारक शिक्षकांना या भरती प्रक्रियेत संधी का दिली जात नाही? असा थेट आणि रोकडा सवाल ‘सर्व CTET उत्तीर्ण गुणवत्ताधारक शिक्षकांनी’ उपस्थित केला आहे. काही विशिष्ट उमेदवारांसाठी नियमांमध्ये वारंवार लवचिकता दाखवायची आणि CTET निकाल उशिरा लागलेल्या शिक्षकांना जाणीवपूर्वक प्रक्रियेबाहेर ठेवायचे, हा दुजाभाव भारतीय राज्यघटनेतील समानतेच्या अधिकाराचा (Right to Equality) उघड अवमान नाही का? असा प्रश्न विचारला जात आहे.
प्रशासनाच्या त्रुटी; पण बळी मात्र गुणवत्ताधारकांचा!
शिक्षकांनी केलेल्या दाव्यानुसार, प्रशासनाने केंद्रप्रमुख भरती प्रक्रिया सुरू असताना ‘टीईटी’ अनिवार्य असल्याबाबत सुरुवातीला कोणत्याही स्पष्ट सूचना दिल्या नव्हत्या. स्वतः प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयातही (Supreme Court) पूर्वी TET अनिवार्यतेबाबत स्पष्टता नसल्याचे मान्य केल्याचा दावा शिक्षकांनी केला आहे. अशा परिस्थितीत, प्रशासनाच्या स्वतःच्या चुका आणि त्रुटींचा फटका सामान्य आणि अहोरात्र मेहनत करून गुणवत्तेने पास झालेल्या शिक्षकांना का बसावा? असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे.
“काही ठराविक शिक्षकांना न्याय मिळण्यासाठी जर नियम वारंवार बदलले जात असतील, तर उशिरा निकाल लागलेल्या सर्व CTET पात्र शिक्षकांनाही तोच समान न्याय मिळायला हवा. अन्यथा गुणवत्तेवर आधारित या निवड प्रक्रियेचा मूळ उद्देशच धोक्यात येईल आणि शिक्षण क्षेत्राचे वाभाडे निघतील!”
— अशी आर्त आणि आक्रमक भावना पीडित शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे.
न्याय मिळवणे आता फक्त ‘आर्थिक लढाई’ ठरतेय का?
‘अन्याय झाला स्वस्त, पण न्याय झाला महाग’ अशी अत्यंत खेदजनक परिस्थिती आज महाराष्ट्रात निर्माण झाली आहे. आपल्या हक्काच्या न्यायासाठी गरिबांना आणि सामान्य शिक्षकांना वारंवार न्यायालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत, कोट्यवधी रुपये खर्च करावे लागत आहेत. सामान्य गुणवत्ताधारक शिक्षकांसाठी आता न्याय मिळवणे ही केवळ कायदेशीर नव्हे, तर एक मोठी आर्थिक लढाई ठरत आहे, अशी खंत व्यक्त होत आहे.
शिक्षण मंत्र्यांनी आणि मुख्यमंत्र्यांनी या गंभीर प्रकरणात तात्काळ हस्तक्षेप करून सर्व पात्र CTET शिक्षकांना न्याय द्यावा, अन्यथा गुणवत्तेसाठी हा संघर्ष अधिक तीव्र होईल, असा इशारा शिक्षकांनी दिला आहे.
ब्युरो रिपोर्ट, पोलीसनामा न्यूज, मुंबई.
