​घाटंजी विनयभंग प्रकरण : जिटिव्हीचा वार्ताहर संजय ढवळेला हायकोर्टाचा दिलासा; अटीशर्थींसह तात्पुरता जामीन मंजूर

घाटंजी विनयभंग प्रकरण : जिटिव्हीचा वार्ताहर संजय ढवळेला हायकोर्टाचा दिलासा; अटीशर्थींसह तात्पुरता जामीन मंजूर

घाटंजी : पोलीसनामा ऑनलाइन – घाटंजी येथील एका १८ वर्षीय विद्यार्थिनीचा विनयभंग आणि ॲट्रोसीटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल असलेल्या जिटिव्हीचा वार्ताहर संजय ढवळे याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मोठा दिलासा दिला आहे. सत्र न्यायालयाने जामीन फेटाळल्यानंतर ढवळेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, जिथे न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांनी त्याला २५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक हमीपत्रावर तात्पुरता (Interim) जामीन मंजूर केला आहे.

नेमके प्रकरण काय?

घाटंजीतील एका औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत शिकणाऱ्या १८ वर्षीय पीडितेने संजय ढवळेविरुद्ध तक्रार दिली होती. पीडिता ढवळेला ‘काका’ मानत होती. मात्र, ११ एप्रिल २०२६ रोजी खोलीला रंगकाम करण्याच्या बहाण्याने ढवळेने पीडितेच्या खोलीत जाऊन तिचा विनयभंग केल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी १३ एप्रिल रोजी घाटंजी पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता कलम ७४, ७५ आणि ॲट्रोसीटी ॲक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

सत्र न्यायालयाने फेटाळला होता अर्ज

यापूर्वी यवतमाळ येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. यु. बघेले यांनी २७ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत आरोपी संजय ढवळेचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. त्यानंतर ढवळेने ॲड. ए. एस. बंड यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.

उच्च न्यायालयाचा आदेश आणि अटी

उच्च न्यायालयात दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्तींनी खालील अटींवर जामीन मंजूर केला:

जामीन रक्कम : २५ हजार रुपयांचे वैयक्तिक हमीपत्र आणि दोन सक्षम जामीनदार.

हजेरी : दि. ८ मे रोजी सकाळी १० ते १२ या वेळेत तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर होऊन जामीनपत्र सादर करावे. तसेच प्रत्येक सोमवारी सकाळी १० ते १२ या वेळेत हजेरी लावणे बंधनकारक आहे.

हद्दपारी : दोषारोपपत्र दाखल होईपर्यंत घाटंजी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीबाहेर परवानगीशिवाय जाता येणार नाही.

दबदबा : फिर्यादीच्या साक्षीदारांना धमकी देऊ नये किंवा त्यांच्याशी छेडछाड करू नये.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ जून २०२६ रोजी होणार आहे. सध्या या प्रकरणाचा तपास पांढरकवडा येथील सहाय्यक पोलीस अधीक्षक रॉबिन बन्सल करत आहेत. सत्र न्यायालयाने जामीन फेटाळल्यानंतर आता उच्च न्यायालयाने तात्पुरता जामीन दिल्याने या प्रकरणाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.