‘एमआरपी’च्या नावाखाली ग्राहकांची उघड लूट थांबवा! अवास्तव किमती छापून फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांविरोधात ग्राहक पंचायत आक्रमक; मूर्तीजापुरात SDO ना निवेदन

मूर्तीजापूर : पोलीसनामा ऑनलाईन – देशभरात विविध वस्तू वस्तूंवर छापण्यात येणाऱ्या कमाल किरकोळ किंमत म्हणजेच ‘एमआरपी’च्या (MRP) नावाखाली ग्राहकांची उघड आर्थिक फसवणूक आणि लूट केली जात आहे. या फसव्या धोरणाविरोधात अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत आता पूर्णपणे आक्रमक झाली असून, मूर्तीजापूर तालुका ग्राहक पंचायतच्या वतीने स्थानिक उपविभागीय अधिकारी (SDO) यांच्यामार्फत संबंधित विभागाच्या वरिष्ठांना मागण्यांचे कडक निवेदन सादर करण्यात आले.

अवास्तव एमआरपी छापून ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्या कंपन्यांवर केंद्र सरकारने तात्काळ लगाम लावावा, अशी मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे.

मोठ्या सवलतींचे ‘आमिष’ अन् ग्राहकांची दिशाभूल!

अनेक नामांकित आणि स्थानिक उत्पादन कंपन्या वस्तूची मूळ किंमत अत्यंत कमी असूनही त्यावर कृत्रिमरीत्या प्रचंड वाढवून अवास्तव एमआरपी छापतात. त्यानंतर ग्राहकांना ‘५० ते ७० टक्के मोठी सवलत’ (Discounts) देण्याचे आमिष दाखवून त्या वस्तूंची विक्री केली जाते. प्रत्यक्षात ती वस्तू सवलत देऊनही महागच विकली जात असल्याने ग्राहकांची सरळ-सरळ दिशाभूल आणि आर्थिक फसवणूक होत आहे, असा गंभीर आरोप ग्राहक पंचायतीने केला आहे.

दिल्लीत धडकणार आंदोलन; देशव्यापी मोहीम सुरू!

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या म्हणण्यानुसार, अशा प्रकारच्या फसव्या व्यवहारामुळे ग्राहकांचा बाजार व्यवस्थेवरील विश्वास उडत चालला आहे. या गंभीर प्रकाराची दखल घेत ग्राहक पंचायतीने देशभरात व्यापक ‘ग्राहक जागरूकता मोहीम’ सुरू केली आहे. या लुटीविरोधात थेट देशाची राजधानी दिल्ली येथेही मोठे आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे.

मूर्तीजापूर येथे निवेदन देताना तालुका अध्यक्ष प्रभाकर कवठकर, चंदन अग्रवाल, रमेश जैस्वाल, अशोक भावनानी आणि गौरव बांगड यांच्यासह ग्राहक पंचायतीचे इतर सदस्य व पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

अशा आहेत ग्राहक पंचायतीच्या प्रमुख मागण्या:

१) एमआरपीवर नियंत्रण असावे : वस्तूंवर छापण्यात येणाऱ्या अवास्तव, अवाजवी आणि दिशाभूल करणाऱ्या एमआरपीवर शासनाने कडक नियंत्रण ठेवावे.

२) कठोर दंडात्मक कारवाई : ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत (Consumer Protection Act) फसव्या एमआरपीद्वारे ग्राहकांना लुटणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाई करण्यात यावी.

३) एकसमान किंमत धोरण : ऑनलाईन (E-Commerce) आणि ऑफलाईन (स्थानिक बाजारपेठ) विक्री मधील वस्तूंच्या किमतींमध्ये तफावत न ठेवता ‘एकसमान किंमत धोरण’ लागू करावे.

४) व्यापक जनजागृती : ग्राहकांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देण्यासाठी शासनाने राष्ट्रीय पातळीवर व्यापक जनजागृती मोहीम राबवावी.

‘पोलीसनामा’ विश्लेषण : 👇🏻

वस्तूच्या निर्मिती खर्चापेक्षा पाच ते दहा पट अधिक एमआरपी छापून ग्राहकांना लुटण्याचा हा धंदा कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून राजरोसपणे सुरू आहे. डिस्काउंटच्या नावाखाली खिसे कापणाऱ्या या कंपन्यांवर आणि मॉल संस्कृतीवर ग्राहक संरक्षण मंत्रालय कधी कायद्याचा बडगा उगारणार? हाच सर्वसामान्य ग्राहकांचा मुख्य सवाल आहे. SDO मार्फत गेलेल्या या निवेदनाची केंद्र सरकार दखल घेणार का, याकडे आता ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.