सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश: गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्यांवर कारवाई कायम; निष्पाप विद्यार्थ्यांनाच दिलासा, अभिजित दीपके यांच्या भूमिकेवर प्रश्न चिन्ह!
पुणे/मुंबई | पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्यभरात स्पर्धा परीक्षा आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवरून वातावरण तापलेले असताना, विद्यार्थी प्रतिनिधी अभिजित दीपके यांनी प्रशासनाला दिलेल्या इशाऱ्यावरून आता नवा कायदेशीर आणि राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. “विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घ्या, अन्यथा पुन्हा रस्त्यावर उतरू,” या इशाऱ्यानंतर “न्यायालयाने दिलेल्या आदेशापेक्षा अभिजित दीपके मोठा झाला का?” असा थेट प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरात विद्यार्थ्यांचे तीव्र आंदोलन सुरू होते. आंदोलन मागे घेताना किंवा चर्चेदरम्यान आंदोलक विद्यार्थ्यांवर तसेच समन्वयकांवर कोणतेही कडक गुन्हे दाखल केले जाणार नाहीत, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांना नोटीसा पाठवणे, चौकशीच्या नावाखाली त्रास देणे आणि गुन्हे दाखल करण्याचे प्रकार सुरूच असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.
मात्र, न्यायालयाने हे देखील तितकेच स्पष्ट केले आहे की, ज्या लोकांवर आधीपासून गंभीर गुन्हे दाखल आहेत किंवा ज्यांची पार्श्वभूमी गुन्हेगारी स्वरूपाची (Criminal Antecedents) आहे, त्यांना ही कायदेशीर सूट मिळणार नाही आणि त्यांच्यावरील कारवाई थांबणार नाही.
न्यायालयाच्या भूमिकेचे प्रमुख मुद्दे:
- फक्त निष्पाप विद्यार्थ्यांनाच संरक्षण: ज्या तरुण किंवा विद्यार्थ्यांचा कोणताही गुन्हेगारी रेकॉर्ड नाही, त्यांच्यावर कठोर/दंडात्मक कारवाई (Coercive Action) करू नये आणि त्यांना तात्काळ सुटका दिली जावी.
- गुन्हेगारांना सूट नाही: आंदोलनाच्या नावाखाली हिंसाचार करणाऱ्या किंवा आधीपासून गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्या व्यक्तींना या संरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.
- कायद्याचे पालन बंधनकारक: राज्य सरकारे (उदा. महाराष्ट्र, बिहार) गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू करत असली, तरी ती केवळ सामान्य आणि निष्पाप आंदोलकांसाठीच लागू असेल; असामाजिक तत्त्वांवर कारवाई सुरूच राहील.
अभिजित दीपके यांच्या भूमिकेवर प्रश्न:
न्यायालयाच्या या अत्यंत स्पष्ट टिप्पणीनंतर आता कायद्याचे जाणकार असा सवाल करत आहेत की:
- सर्व प्रकारच्या (गुन्हेगारी रेकॉर्ड असणाऱ्यांच्याही) केसेस सरसकट मागे घेण्यासाठी अभिजित दीपके प्रशासनावर दबाव आणू शकतात का?
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशापेक्षा वेगळी भूमिका घेऊन “सगळेच गुन्हे मागे घ्या अन्यथा आंदोलन करू” असा पवित्रा घेणे हे न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन ठरत नाही का?
आता तरी व्यक्त व्हा!
सर्वोच्च न्यायालयाने निष्पाप विद्यार्थी आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांमध्ये स्पष्ट फरक केला आहे. अशा परिस्थितीत न्यायालयाच्या या निर्णयाचा आदर करून कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे गरजेचे आहे का?
