पुणे प्रतिनिधी: पुण्यातील बहुचर्चित मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाशी संबंधित एक मोठी कायदेशीर घडामोड समोर आली आहे. या कथित जमीन घोटाळ्याच्या प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा राज्यसभा खासदार पार्थ पवार यांना अद्याप आरोपी का करण्यात आले नाही? असा थेट आणि खडा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य पोलिसांना विचारला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे या प्रकरणाची चर्चा पुन्हा एकदा राज्यभरात रंगली आहे.
न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठासमोर या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी सुरू आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने तपासाच्या मुद्द्यावर पोलिसांना धारेवर धरत हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
खारगे समितीचा अहवाल आणि क्लिन चिट: मुंढवा येथील सुमारे ४० एकर सरकारी जमिनीच्या व्यवहारातील वादाची चौकशी करण्यासाठी यापूर्वी राज्य सरकारने वरिष्ठ अधिकारी विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती नेमली होती. या समितीने आपल्या चौकशी अहवालात पार्थ पवार यांना क्लिन चिट दिली होती. संबंधित जमीन खरेदीच्या कागदपत्रांवर किंवा करारांवर पार्थ पवार यांची कोणतीही स्वाक्षरी नाही, त्यामुळे या व्यवहाराशी त्यांचा थेट संबंध जोडता येत नाही आणि त्यांच्यावर कायदेशीर जबाबदारीही निश्चित करता येत नाही, असे या समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले होते.
न्यायालयाचा आक्षेप आणि पुढील घडामोडी: प्रशासकीय समितीने क्लिन चिट दिली असली, तरी उच्च न्यायालयाने मात्र आता या संपूर्ण तपासावर आणि पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तपासादरम्यान त्यांना अद्याप आरोपी म्हणून का सामावून घेण्यात आले नाही, याबाबतचा कायदेशीर खुलासा पोलिसांनी न्यायालयात करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
मुंढवा जमीन घोटाळ्याचा वाद यापूर्वीही राजकीय वर्तुळात चांगलाच गाजला होता. आता उच्च न्यायालयाने थेट हस्तक्षेप करून पोलिसांकडे स्पष्टीकरण मागितल्यामुळे पोलीस यंत्रणा यावर काय उत्तर देणार आणि आगामी सुनावणीत काय नवीन वळण येणार, याकडे संपूर्ण राजकीय व न्यायालयीन वर्तुळाचे लक्ष लागून आहे.
