घाटंजी (यवतमाळ) | पोलीसनामा ऑनलाइन – यवतमाळ जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून ग्रामपंचायतींमधील कथित गैरव्यवहार आणि आर्थिक अनियमिततांच्या तक्रारींवर कारवाई करताना दुजाभाव केला जात असल्याचा गंभीर आरोप केला जात आहे. एकाच चौकशी अहवालात दोषी आढळलेल्या कर्मचाऱ्यांवर वेगवेगळ्या प्रकारे कारवाई करून काहींवर निलंबनाची कुऱ्हाड चालवली जात आहे, तर महिला अधिकाऱ्यांना केवळ वसुली किंवा अन्य सवलती देऊन पाठीशी घातले जात असल्याचा आरोप होत आहे. प्रशासनाच्या या दुटप्पी धोरणामुळे ‘समान दोष, मग समान कारवाई का नाही?’ असा संतप्त सवाल नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.
पन्गडी ग्रामपंचायत: तिघांवर दोषारोप, पण कारवाईत भेदभाव?
घाटंजी तालुक्यातील पन्गडी येथील ग्रामपंचायतीमध्ये झालेल्या कथित आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी गावकऱ्यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे (CEO) तक्रार केली होती. घाटंजी पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी (पंचायत) सखाराम इसलकर यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली.
-
तीन अधिकारी आक्षेपार्ह: संयुक्त चौकशी अहवालात तत्कालीन ग्रामपंचायत अधिकारी नारायण नांदणे, राजाराम बोईनवाड आणि कार्यरत ग्रामपंचायत अधिकारी कु. वर्षाराणी कोलते यांच्यावर आक्षेप नोंदवण्यात आले.
-
कारवाईत तफावत: जिल्हा परिषद प्रशासनाने नारायण नांदणे व राजाराम बोईनवाड या दोन कर्मचाऱ्यांना तात्काळ निलंबित केले. मात्र, त्याच अहवालात नाव असलेल्या कु. वर्षाराणी कोलते यांच्यावर काय कारवाई झाली? याबाबत प्रशासनाने मौन बाळगले आहे. त्यामुळे महिला अधिकारी असल्यामुळे त्यांना विशेष सवलत दिली गेली का, अशी शंका नागरिक व्यक्त करत आहेत.
जाब (आर्णी) ग्रामपंचायतीत टेंडर अन् १५ व्या वित्त आयोगात घोटाळ्याचा आरोप
दुसऱ्या एका प्रकरणात, आर्णी तालुक्यातील जाब ग्रामपंचायतीमध्ये ११ निविदा एका विशिष्ट संस्थेशी संबंधित असल्याचा आरोप तक्रारदार दत्ता इंगोले यांनी केला आहे. सरपंचपती दिनेश पवार यांच्या ‘ADI कन्स्ट्रक्शन’शी संबंधित या निविदा असल्याचा दावा केला जात असून, १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतही कथित गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे.
या प्रकरणात कार्यरत ग्रामपंचायत अधिकारी कुमारी सविता बोरखडे यांच्यावरही अद्याप कोणतीही प्रशासकीय कारवाई झालेली नाही. उलट बोरखडे यांनी तक्रारदार दत्ता इंगोले यांच्याविरोधात विनयभंगाचा गुन्हा दाखल केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
जिल्हा परिषद प्रशासनाने भूमिका स्पष्ट करावी!
महिला असो वा पुरुष, चौकशी अहवालातील निष्कर्ष, पुरावे आणि शासकीय सेवा नियमांनुसार सर्व दोषींवर समान व निष्पक्ष कारवाई झाली पाहिजे, अशी जोरदार मागणी पन्गडी व जाब येथील नागरिकांनी केली आहे. चौकशी अहवालातील पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि प्रशासनावरील विश्वास कायम राहण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या कारवाईबाबत आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट करावी, अशी चर्चा आता संपूर्ण यवतमाळ जिल्हा परिषद वर्तुळात रंगली आहे.
