मोठी खळबळ : खात्यातून परस्पर उडवले ९३ हजार रुपये!

मोठी खळबळ : खात्यातून परस्पर उडवले ९३ हजार रुपये! पारवा येथील SBI शाखा व्यवस्थापकाविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

घाटंजी : पोलीसनामा ऑनलाइन (अयनुद्दीन सोलंकी) – कर्जदाराच्या खात्यातून कोणतीही पूर्वसूचना, लेखी संमती किंवा न्यायालयीन आदेश नसताना परस्पर ९३ हजार रुपये कपात केल्याचा धक्कादायक प्रकार पारवा (ता. घाटंजी) येथील भारतीय स्टेट बँकेच्या (SBI) शाखेत समोर आला आहे. या प्रकरणी बँकेचे शाखा व्यवस्थापक सतीश भोसले आणि इतरांविरुद्ध विश्वासघात, आर्थिक फसवणूक, अपहार आणि पदाचा गैरवापर केल्याप्रकर्णी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी पेट्रोल पंप व्यावसायिक तथा कर्जदार सौ. रोशनी संदीप जैस्वाल यांनी पारवा पोलीस ठाण्यात केली आहे.

तक्रारीची प्रत यवतमाळच्या जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनाही पाठवण्यात आली असून या प्रकरणाने घाटंजी तालुक्यात मोठी खळबळ उडाली आहे.

नेमका काय आहे वाद?

फिर्यादी सौ. रोशनी जैस्वाल यांनी व्यवसाय वाढीसाठी पारवा येथील एसबीआय शाखेकडून सुमारे ४९ लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. दरम्यान, या कर्ज व्यवहारातील ४४ लाख रुपयांचा एक धनादेश (Cheque) बँकेत अनादरित (Bounce) झाला. त्यानंतर बँकेने रोशनी जैस्वाल यांच्याविरुद्ध घाटंजी न्यायालयात ‘एनआय ॲक्ट १३८’ (NI Act 138) अंतर्गत फौजदारी खटला दाखल केला.

या कायदेशीर कारवाईच्या नावाखाली एसबीआयचे शाखा व्यवस्थापक सतीश भोसले यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून कर्जदाराच्या खात्यातून ‘कोर्ट फी / लीगल चार्जेस’ (Court Fee / Legal Charges) या नावाखाली तब्बल ९३ हजार रुपये बेकायदेशीरपणे कपात केले, असा आरोप कर्जदाराने केला आहे. ‘एनआय ॲक्ट १३८’ मध्ये अशी कोणतीही कपात करण्याची तरतूद नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

आरटीआय’ (RTI) मधून झाला पैशांच्या घोळाचा उलगडा!

कर्जदाराने जेव्हा स्वतःचे बँक खाते तपासले, तेव्हा प्रत्यक्ष न्यायालयीन शुल्कासाठी (Court Fee) केवळ ४९,६०० रुपये जमा करण्यात आल्याचे उघड झाले. उर्वरित रक्कम कुठे गेली? याचे कोणतेही वैध बिल बँकेने दिले नाही. आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय आल्याने कर्जदाराने माहितीचा अधिकार (RTI) अंतर्गत माहिती मागवली.

त्यातून धक्कादायक माहिती समोर आली की, खात्यातून कपात केलेले ९३,००0 रुपये बँकेचे पॅनल वकील (Panel Advocate) नेताजी मधुकर राऊत (रा. घाटंजी) यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आले होते. मात्र, वकील राऊत यांनी न्यायालयात केवळ ४९,६०० रुपयेच भरल्याचे उघड झाले. यावरून आरोपींनी जादा रक्कम कपात करून आर्थिक अपहार केल्याचा गंभीर आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. तक्रारदाराने सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रसिद्ध ‘ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार’ या निकालाचा दाखला देत पोलिसांना तात्काळ एफआयआर (F.I.R.) नोंदवण्याची मागणी केली आहे.

या प्रकरणातील महत्त्वाच्या प्रतिक्रिया:

१. पोलीस काय म्हणतात?

“पारवा येथील पेट्रोल पंप व्यावसायिक सौ. रोशनी संदीप जैस्वाल यांनी १९ मे २०२६ रोजी या प्रकरणी लेखी तक्रार दाखल केली आहे. आम्हाला बँकेचे अकाउंट्स आणि संबंधित कागदपत्रे तपासावी लागतील. सध्यातरी हे संपूर्ण प्रकरण चौकशीत ठेवण्यात आले आहे.”

— हेमंत चौधरी (ठाणेदार तथा सहायक पोलीस निरीक्षक, पारवा पोलीस स्टेशन)

२. बँक व्यवस्थापकाचा खुलासा:

“या प्रकरणात यवतमाळचे क्षेत्रीय व्यवस्थापक (Regional Manager) स्वतः पडताळणी आणि सखोल चौकशी करणार आहेत. एसबीआय बँकेत कोणाचेही जास्तीचे पैसे राहिले असतील, तर ते तात्काळ परत (Refund) केले जातील. स्टेट बँक कोणाचाही एक रुपयाही स्वतःकडे ठेवून घेत नाही.”

— सतीश भोसले (शाखा व्यवस्थापक, SBI पारवा)

३. पॅनल वकिलांचा दावा:

“पूर्वी ‘मे. ताराबाई रामकिसनलाल जैस्वाल’ या खात्यातून ४४ लाखांचा चेक बाऊन्स झाला होता, ज्याला ८८,००० रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी लागत होती. कालंतराने जैस्वाल यांची एफडी (FD) तोडून ती रक्कम सौ. रोशनी जैस्वाल यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली. त्यामुळे पेट्रोल पंपाच्या खात्यातील रक्कम कमी झाली आणि २४,२५,१५९ रुपयांवर केवळ ४९,६०० रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी लागली. उर्वरित ३८,४०० रुपये राष्ट्रीय लोकअदालतीच्या दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजेच १० मे २०२६ रोजी बँकेच्या आदेशानुसार सौ. रोशनी जैस्वाल यांच्या खात्यात परत (Return) जमा करण्यात आले आहेत.”

— ॲड. नेताजी राऊत (पॅनल वकील, SBI पारवा)

‘पोलीसनामा’ विश्लेषण : बँकेने पैसे परत जमा केल्याचा दावा वकिलांनी केला असला, तरी खातेदाराच्या परवानगीशिवाय आणि न्यायालयाच्या अधिकृत आदेशाशिवाय खात्यातून परस्पर रक्कम कपात कशी केली जाऊ शकते? हा बँकिंग नियमांचा भंग नाही का? असे अनेक प्रश्न आता या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत. पोलिसांच्या सखोल चौकशीतच आता या प्रकरणाचे सत्य बाहेर येईल.