२३ जून ‘आंतरराष्ट्रीय विधवा दिन’ आता राज्यात ‘एकल महिला दिवस’ म्हणून साजरा होणार; महाराष्ट्र शासनाचा मोठा निर्णय

मुंबई :

दीपक धुवे -पोलीसनामा

संयुक्त राष्ट्रसंघाने निश्चित केलेला २३ जून हा ‘आंतरराष्ट्रीय विधवा दिन’ (International Widow Day) आता महाराष्ट्र राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत आणि ग्रामपंचायतींमध्ये ‘एकल महिला दिवस’ म्हणून आयोजित करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालविकास मंत्रालयाने यासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केले आहेत. शासनामार्फत राज्याचे ‘एकल महिला धोरण’ तयार करण्याची कार्यवाही सुरू असून, याच पार्श्वभूमीवर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

‘विधवा’ शब्दाऐवजी ‘एकल महिला’ संज्ञा वापरणार शासनाच्या आदेशानुसार, या कार्यक्रमांमध्ये यापुढे ‘विधवा’ या शब्दाऐवजी ‘एकल महिला’ ही आदरयुक्त संज्ञा वापरली जाईल. गाव आणि शहरातील सर्व एकल महिलांना या कार्यक्रमासाठी सन्मानाने निमंत्रित केले जाणार असून, त्यांच्या समस्या, अडचणी, अपेक्षा आणि शासनाकडून आवश्यक असणाऱ्या उपाययोजनांबाबत थेट चर्चा घडवून आणली जाईल.

कार्यक्रमात ‘या’ ६ प्रमुख बाबींचा समावेश बंधनकारक : १) क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या कार्याला उजाळा : महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या २०० व्या जयंती वर्षानिमित्त त्यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून, त्यांनी विधवा महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी केलेल्या ऐतिहासिक कार्याची माहिती दिली जाईल. २) शासकीय कागदपत्रांच्या अडचणी सोडवणे : उपस्थित महिलांच्या शासकीय कागदपत्रांबाबतच्या अडचणी जाणून घेऊन त्यांना आवश्यक मार्गदर्शन केले जाईल. तसेच ‘आपले सरकार’ पोर्टल व इतर माध्यमांतून त्या अडचणी जागच्या जागी सोडवण्यास मदत केली जाईल. ३) रोजगार व उपजीविकेच्या संधी : एकल महिलांच्या रोजगार, स्वयंरोजगार आणि उपजीविकेच्या विविध संधींबाबत सविस्तर चर्चा केली जाईल. ४) बचत गटांचे जाळे : बचत गटात नसलेल्या महिलांना महिला बचत गटांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील आणि बचत गटांच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीबाबत मार्गदर्शन केले जाईल. ५) अपमानास्पद वागणुकीविरुद्ध ठराव : एकल/विधवा महिलांना जुनाट रूढी-परंपरांच्या आधारावर समाजात कोणतीही अपमानास्पद वागणूक दिली जाणार नाही, याबाबत ग्रामसभा किंवा स्थानिक संस्थेमार्फत अधिकृत ठराव मंजूर केला जाईल. ६) धोरणासाठी सूचना संकलित करणे : प्रस्तावित ‘राज्य एकल महिला धोरणात’ समाविष्ट करण्यासाठी महिलांची मते, सूचना आणि अपेक्षा जाणून घेतल्या जातील. हा अहवाल संबंधित जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्याकडे पाठवला जाईल.

अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाला कडक निर्देश : या उपक्रमामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधी, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये एकल महिलांच्या प्रश्नांबाबत संवेदनशीलता निर्माण होईल, असा विश्वास शासनाने व्यक्त केला आहे. कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी खालील निर्देश देण्यात आले आहेत:

• या कार्यक्रमाची स्थानिक पातळीवर व्यापक प्रसिद्धी करण्यात यावी.

• अंगणवाडी सेविका, महिला बचत गट, आशा सेविका व स्थानिक यंत्रणांमार्फत सर्व एकल महिलांना सन्मानाने निमंत्रित करावे.

• संबंधित विभागाच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी कार्यक्रमास प्रत्यक्ष उपस्थित राहून शासकीय योजना, रोजगार व स्वयंरोजगार विषयक मार्गदर्शन करावे.

• उपस्थित महिलांसाठी अल्पोपहार व चहापानाची योग्य व्यवस्था करण्यात यावी.

शासनाच्या या पुरोगामी निर्णयामुळे राज्यातील लाखो एकल महिलांना सन्मानाने जगण्याची नवी दिशा मिळणार असून, त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होण्यास मोठी मदत होणार आहे.