घाटन्जी, पान्ढरकवडा व झरी जामणी तालुक्यात वन हक्क समिती कार्यरत नसतान्ना, केली जात आहे अनधिकृत कोट्यवधी रुपयांची कामे
घाटंजी : पोलीसनामा (अयनुद्दीन सोलन्की)
घाटंजी, पांढरकवडा व झरी जामनी तालुक्यात सामूहिक वन हक्क समिती नसतान्ना जुन्या समितीच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचे टेंडर लावून अनधिकृत कामे केली जात आहे. विशेषतः मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम 1959 कलम 49 ‘अ’ नुसार ग्रामसभेतून उप समिती म्हणून सामूहिक वनहक्क समिती स्थापन करण्यात येत असतान्ना, ग्राम पंचायतने निवड केलेल्यानुसार या समितीचा कार्यकाळ असतो. जेव्हा ग्रामपंचायत पदाधिकारी यान्चा कार्यकाळ संपतो तेव्हा ग्रामपंचायत मधील सर्व उप समित्या बरखास्त होतात असतात. असे शासन आदेश असतान्ना सामूहिक वन हक्क समिती गेल्या 15 वर्षांपासून सम्बधित समितीचे अध्यक्ष, सचिव व सदस्य आजही अनधिकृत रित्या कार्यरत आहे. समितीचा कार्यकाळ आपोआप संपल्या नंतर ही त्याच समितीच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचे निविदा (TENDER) प्रकाशित करून अनधिकृत रित्या कामे करण्यात येत आहे. तेव्हा, यावर उपविभागीय अधिकारी पान्ढरकवडा यांनी तात्काळ कार्यवाही करून, वनहक्क ग्राम समित्या स्थापन करावे किंवा ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून कामे करावे असे आदेश काढण्यात यावे, अशी मागणी घाटन्जी तालुक्यातील नागरिकांनी शासनाकडे केली आहे.
सामूहिक वनहक्क समिती कायद्यानुसार (FRA) जंगलाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी ग्रामसभेला देण्यात आली आहे. सामूहिक वनहक्क समिती (CFRMC) अस्तित्वात नसतान्ना जंगलातील कोणतीही कामे किंवा निर्णय घेण्याचे सर्व कायदेशीर अधिकार थेट ग्रामसभेकडे सुरक्षित राहतात. वन हक्क समिती केवळ ग्रामसभेच्या मार्गदर्शनाखाली काम करणारी एक कार्यकारी उपसमिती असते. सामूहिक वनहक्क समिती नसतान्ना पुढील गोष्टी अमलात आणल्या जाऊ शकतात. थेट ग्रामसभेतून निर्णय घेउन वन हक्क समिती नसल्याने, ग्रामसभेची विशेष बैठक बोलावून जंगलातील लाकूडतोड थांबवणे, वनसंवर्धन करणे किंवा गौण वनउपजाच्या संदर्भातील सर्व महत्त्वाचे निर्णय ग्रामसभेच्या ठरावाद्वारे घेतले जावे अशी मागणी जोर धरत आहे.
वन हक्क समितीची स्थापना ग्रामसभेच्या माध्यमातून वनहक्क व्यवस्थापन समिती गठीत करू शकते. तसेच अधिकार आणि कायदे वनहक्क कायदा, २००६ च्या नियम ५ नुसार जंगलाचे संवर्धन व व्यवस्थापन करण्याची मुख्य जबाबदारी सर्व वनहक्क समिती धारकांची असुन ग्रामसभेची आहे.
विशेष म्हणजे घाटन्जी, पान्ढरकवडा व झरी जामणी तालुक्यात वन हक्क समिती अस्तीत्वात नसतान्ना या तिन्ही तालुक्यात अनधिकृत रित्या कोट्यवधी रुपयाचे कामे सुरु असल्याने या प्रकरणात लवकरच उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल होणार असल्याने, अनधिकृत ग्राम वन हक्क समितीचे अध्यक्ष, सचिव व सदस्यात धडकी भरली आहे, हे येथे उल्लेखनिय.
