पंतप्रधान मोदींचा व्हिडिओ ब्लॉक केल्याप्रकरणी मेटाकडून भारत सरकारची माफी; दिल्लीतील आंदोलनाचे paid content boosting झाल्याचीही कबुली
स्पेशल रिपोर्ट (नवी दिल्ली): पोलीसनामा
सोशल मीडिया क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी ‘मेटा’ (फेसबुक आणि इंस्टाग्रामची मूळ कंपनी) यांनी भारत सरकारची अधिकृत माफी मागितली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा विद्यार्थ्यांना संबोधित करणारा एक महत्त्वाचा व्हिडिओ फेसबुकवरून अचानक हटवण्यात (ब्लॉक) आल्याच्या घटनेनंतर केंद्र सरकार आणि संसदेच्या आयटी समितीने मेटावर अत्यंत कडक भूमिका घेतली होती.
काय आहे नेमके प्रकरण?
देशातील परीक्षांमधील पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील तरुणांशी आणि विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून सरकार यावर कठोर कायदा आणत असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, फेसबुकने हा व्हिडिओ ५ ते ६ तासांसाठी ब्लॉक केला. ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर संसदेच्या स्थायी समितीने आणि आयटी मंत्रालयाने मेटाचे प्रमुख मार्क झुकरबर्ग यांना इशारा दिला होता. तीन दिवसांत माफी न मागितल्यास ‘माहिती तंत्रज्ञान कायदा (IT Act) कलम ७९’ अंतर्गत मिळणारे कायदेशीर संरक्षण (‘Safe Harbour Protection’) काढून घेण्यात येईल, असा थेट इशारा सरकारने दिला होता.
केंद्रीय मंत्र्यांसोबत बैठक अन् मेटाची माफी:
या वादानंतर मेटाच्या ‘ग्लोबल अफेअर्स’चे प्रमुख जोएल कॅपलन यांच्या नेतृत्वाखालील मेटाच्या प्रतिनिधींनी केंद्रीय आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि आयटी सचिवांची भेट घेतली. या बैठकीत मेटाने पंतप्रधान मोदींचा व्हिडिओ ब्लॉक झाल्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करत ही ‘तांत्रिक चूक’ असल्याचे सांगून माफी मागितली.
Paid Content Boosting आणि अल्गोरिदमबाबत कबुली:
या बैठकीत मेटाने एका अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यावर कबुली दिली. दिल्लीमध्ये झालेल्या आंदोलनादरम्यान ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (Cockroach Janta Party – CJP) यांच्याशी संबंधित व्हिडिओ ज्या प्रकारे अचानक मोठ्या प्रमाणात इंटरनेटवर व्हायरल झाले, त्यावर मेटाने स्पष्टीकरण दिले आहे.
मेटाने स्वीकारले की, हे व्हिडिओ केवळ नैसर्गिक (Organic) पद्धतीने पसरले नव्हते, तर त्या व्हिडिओंना विशिष्ट लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पैसे देऊन (Paid Boosting/Paid Promotion) प्रमोट केले गेले होते. कोणीतरी मोठी रक्कम खर्च करून एकाच विचारसरणीचे आणि सरकारविरोधी व्हिडिओ लोकांच्या फिडवर जास्त दिसतील अशी व्यवस्था केली होती.
मेटाने हे मान्य केले की, पैशांच्या जोरावर अल्गोरिदमचा वापर करून असा कंटेंट जास्त प्रमोट केला गेला. यावर सरकारने कठोर भूमिका घेत इशारा दिला आहे की, जर मेटा पैसे घेऊन विशिष्ट कंटेंटला बूट करत असेल आणि अल्गोरिदमद्वारे काय दाखवायचे हे ठरवत असेल, तर कंपनी केवळ एक ‘माध्यम’ (Intermediary) राहत नाही. त्यामुळे आयटी कायद्यांतर्गत मिळणारे कायदेशीर संरक्षण धोक्यात येऊ शकते.
पोलीसनामा न्यूज डेस्क.
