कृषी उत्पन्न बाजार समिती घाटंजी प्रकरणाची पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात 14 जुलै 2026 रोजी
घाटंजी : पोलीसनामा ,अयनुद्दीन सोलंकी
कृषी उत्पन्न बाजार समिती, घाटंजीचे संचालक अभिषेक ठाकरे व आशिष लोणकर यांना अपात्र केल्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था यवतमाळ यांनी दिलेला आदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. एस. जवळकर (JUSTICE MS JAWALKAR) यांनी फेटाळून लावला असुन खारीज केला होता.
सदर प्रकरणात घाटंजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती व याचिकाकर्ता नितीन अशोक कोठारी यांना सर्वोच्च न्यायालयातील अपील प्रकरणात पुन्हा प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची परवानगी न्यायमूर्तीद्वय जे. के. माहेश्वरी (JUSTICE JK MAHESHWARI) व न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई (JUSTICE VIJAY BISHNOI) यांनी १३ जानेवारी २०२६ रोजी दिली होती. सदर प्रकरण 14 जुलै रोजी तात्पुरते सुचीबद्ध
केले जाऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सदर आव्हान याचिका याचिकाकर्ता व कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नितीन कोठारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिनांक 5 मे 2025 रोजी 24406/2025 अन्वये दाखल केला होता. सदर प्रकरणाची पुढील सुनावणी 14 जुलै 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होत आहे.
तथापि, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला घाटंजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नितीन अशोक कोठारी (रा. भांबोरा) यांनी आवाहन दिले असून, सदर प्रकरणात अपील दाखल केले आहे.
अपिलकर्ता कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नितीन कोठारी यांनी प्रतिवादी म्हणून कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती व संचालक अभिषेक ठाकरे, राज्याचे सचिव, विभागीय सह निबंधक सहकारी संस्था अमरावती, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यवतमाळ, कृषी उत्पन्न बाजार समिती घाटंजी व कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक आशिष लोणकर यांचे विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचीका दाखल केली आहे. सद्यातरी सदर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असुन सुरू आहे.
दरम्यान, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नितीन अशोक कोठारी यांनी प्रतिवादी म्हणून, कृषी उत्पन्न बाजार समितीला सुद्धा प्रतिवादी केल्याने राजकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
गैरअर्जदार कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती व संचालक अभिषेक ठाकरे व कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक आशिष लोणकर यांचेतर्फे ॲड. सत्यजीत ए. देसाई, ॲड. अमीत के. पाठक, ॲड. सचीन सिंग, ॲड. मधुर दुग्गल, ॲड. अनघा एस. देसाई, ॲड. सम्राट कृष्णराव शिंदे आदीं सर्वोच्च न्यायालयात काम पाहत आहे.
तर, याचिकाकर्ता कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नितीन कोठारी यांच्यातर्फे ॲड. अरधेंदू माउली प्रसाद, ॲड. घरोटे अनुराग, ॲड. कल्याणी भिडे घरोटे, ॲड. अश्मीत राज आदीं त्यांच्या वकीलामार्फत उच्चन्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात स्थगीती मागण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणात स्थगीती देण्यास नकार देऊन सदर प्रकरण नियमीत (Regular) सुरू केले आहे.
सदर प्रकरणात २३ मे २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी (Justice JK Maheshwari), न्यायमूर्ती अरविंद कुमार (Justice Arvind Kumar) यांच्या समक्ष सुनावणी झाली होती.
घाटंजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती व संचालक अभिषेक ठाकरे व कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक आशिष लोणकर यांना जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, यवतमाळ यांनी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ च्या कलम १७ अन्वये २२ ऑगस्ट २०२४ रोजी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था नानासाहेब चव्हाण यांच्या न्यायालयाने अपात्र घोषित केले होते.
दरम्यान, घाटंजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक व माजी सभापती अभिषेक ठाकरे (रिट पीटीशन क्रं. ५०४८/२०२४) व आशिष लोणकर (रिट पीटीशन क्रं. ५०५२/२०२४) या दोन संचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात धाव घेऊन जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्थेच्या आदेशाविरुद्ध आव्हान याचीका दाखल केली. तथापि, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला घाटंजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नितीन अशोकराव कोठारी (रा. भांबोरा) यांनी आवाहन दिले असून, सदर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे.
घाटंजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती व संचालक अभिषेक ठाकरे व कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक आशिष लोणकर यांना जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, यवतमाळ यांनी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ च्या कलम १७ अन्वये २२ ऑगस्ट २०२४ रोजी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था नानासाहेब चव्हाण यांच्या न्यायालयाने अपात्र घोषित केले होते. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमुर्ती एम. एस. जवळकर यांनी अपात्र संचालक अभिषेक ठाकरे व संचालक आशिष लोणकर यांच्या दोन्हीही याचिका मंजूर केल्या असून याचिकाकर्त्यांना मुळ कार्यालयात कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक म्हणून नियुक्ती करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सचिव कृषी उत्पन्न बाजार समिती घाटंजी यांना दिले होते.
विशेष म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समिती घाटंजीच्या प्रकरणात 14 जुलै 2026 रोजी सुनावणी होत असुन या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात काय निर्णय लागतो. या कडे घाटंजी तालुक्यासह यवतमाळ जिल्ह्यातील राजकीय जाणकारांचे लक्ष लागले आहे.
