पोलीसनामा’ इम्पॅक्ट : टिपेश्वर अभयारण्यातील बेकायदेशीर रिसॉर्ट्स आणि उत्खननाची वनविभागाकडून चौकशी सुरू; १६ रिसॉर्ट मालकांचे धाबे दणाणले
घाटंजी : पोलीसनामा ऑनलाइन (अयनुद्दीन सोलन्की) – टिपेश्वर अभयारण्याच्या ‘इको-सेन्सेटिव्ह झोन’ (ESZ) मध्ये नियमांचे उल्लंघन करून सुरू असलेल्या बेकायदेशीर बांधकामांबाबत ‘पोलीसनामा’ने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्ताची वनविभागाने गंभीर दखल घेतली आहे. पांढरकवडा वनविभागाने आता या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू केली असून, संबंधित रिसॉर्ट्स, खदान उत्खनन आणि वृक्षतोड प्रकरणी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या धडक कारवाईमुळे रिसॉर्ट मालकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.
७ दिवसांत कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश
टिपेश्वर अभयारण्याच्या सीमेलगत मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करून रिसॉर्ट उभारणे आणि खदान उत्खनन सुरू असल्याच्या गंभीर तक्रारी वनविभागाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. यापूर्वी १६ मार्च २०२६ रोजी रिसॉर्टच्या कागदपत्रांची मागणी करण्यात आली होती, मात्र अधिकाऱ्यांनी ती सादर केली नव्हती. आता सहायक वनसंरक्षक (वन्यजीव) उदय आव्हाड यांनी अत्यंत कडक भूमिका घेत ७ दिवसांच्या आत सर्व कागदपत्रे विभागीय वनाधिकारी कार्यालयात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या बड्या रिसॉर्ट्सची होणार चौकशी:
मिळालेल्या माहितीनुसार, खालील प्रमुख रिसॉर्ट्स आणि कृषी पर्यटन केंद्रांची सखोल चौकशी व मोजमाप सुरू झाले आहे:
- अवनी रिसॉर्ट (भुतली रिअल इस्टेट), ओम आनंद कृषी पर्यटन (प्रवीण बोळकंटवार), जंगली बगीचा (संजीवकुमार गुप्ता).
- रोअर कृषी पर्यटन (हरिओम कन्नामे), सुरभार (देविदास मगनानी), वृंदावन (सुनील कुंचनवार).
- जंगल वाईब्स (राहुल तापस), बोन्स फार्म हाऊस (राकेशकुमार राजू), टायगर टेल (रिन्कल).
- टिपाई ॲग्रो (सचिन कापसे), निलगाय होम स्टे, शिवराई आणि माया फार्म स्टे.
कमिटीची परवानगी बंधनकारक
पांढरकवडा वनविभागाचे उपवनसंरक्षक तथा मॉनिटरिंग कमिटीचे सदस्य सचिव यशवंत बहाळे यांनी स्पष्ट केले की, १८ सप्टेंबर २०१८ च्या केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, या संवेदनशील क्षेत्रात कोणतेही बांधकाम (रिसॉर्ट, पर्यटन केंद्र इ.) करण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘जिल्हा सनियंत्रण समिती’ची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे.
दोषींवर कारवाईची टांगती तलवार
DFO यशवंत बहाळे यांनी पांढरकवडा, पारवा आणि जामणी वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष घटनास्थळाचा पंचनामा करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ‘पोलीसनामा’ने या बेकायदेशीर प्रकरणावर सातत्याने प्रकाश टाकल्याने अखेर प्रशासनाला जाग आली असून, आता या चौकशीतून काय निष्पन्न होते आणि कुणावर कारवाईचा बुलडोझर चालतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
