टिपेश्वर अभयारण्य रिसॉर्ट घोटाळा विधानसभेत; विरोधीपक्ष नेते आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारला धारेवर धरले

यवतमाळ: पोलीसनामा – अयनुद्दीन सोळंकी

यवतमाळ जिल्ह्यातील टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य परिसरातील कथित बेकायदेशीर रिसॉर्ट, इको सेन्सिटिव्ह झोन (ESZ) नियमांचे उल्लंघन आणि वनक्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा आता राज्यभर गाजू लागला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते अंकित नैताम यांनी सातत्याने केलेला पत्रव्यवहार, विविध विभागांकडे केलेल्या तक्रारी आणि त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या रिट याचिकेची गंभीर दखल घेत विरोधी पक्षाचे नेते आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी हा प्रश्न २५ जून २०२६ रोजी महाराष्ट्र विधानसभेत लक्षवेधीद्वारे उपस्थित केला.

या प्रश्नाला उत्तर देताना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सभागृहात महत्त्वाची माहिती देत टिपेश्वर अभयारण्यातील एकूण १७ रिसॉर्ट व कृषी पर्यटन केंद्र अस्तित्वात असल्याची, त्यापैकी १० प्रकरणांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल असल्याची तसेच संबंधितांना नोटीसा बजावण्यात आल्याची माहिती सभागृहात दिली. परवानगी शिवाय बांधकाम करणाऱ्यांवर अधिसूचनेनुसार कारवाई करून शासनाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. सामाजिक कार्यकर्ते अंकित नैताम यांनी मुम्बई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खन्डपिठात दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय अनिल किलोर व न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने राज्य शासन, वन विभाग आणि संबंधित रिसॉर्ट मालकांना नोटिसा बजावत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही याचिका ADV. तेजल आग्रे व ADV. सिद्धार्थ लोढा (पान्ढरकवडा) यांनी न्यायालयात मांडली आहे.

पत्रव्यवहारानंतर विधानसभेत दणका:

टिपेश्वर परिसरातील कथित बेकायदेशीर रिसॉर्टबाबत अंकित नैताम यांनी वन विभाग, जिल्हाधिकारी, पर्यावरण विभाग, शासनाच्या विविध यंत्रणा आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सातत्याने निवेदने, तक्रारी व पुरावे सादर केले होते. या संपूर्ण पत्रव्यवहाराच्या आधारे प्रकरणाला न्यायालयीन स्वरूप मिळाले आणि त्यानंतर आता हा विषय थेट महाराष्ट्र विधानसभेत गाजल्याने प्रशासनावर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे.

ESZ नियमांचे उल्लंघन गंभीर:

२०१८ च्या इको सेन्सिटिव्ह झोन अधिसूचनेनुसार संवेदनशील क्षेत्रात मोठ्या व्यावसायिक बांधकामांवर निर्बंध असतानाही “अग्रो टुरिझम” च्या नावाखाली मोठे रिसॉर्ट उभारण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. अनेक ठिकाणी आवश्यक परवानग्या नसल्याचेही समोर आले असून, नोटीसा देऊनही कठोर कारवाई न झाल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

वाघांच्या अधिवासावर संकट:

टिपेश्वर अभयारण्य हा राज्यातील महत्त्वाचा वाघ कॉरिडॉर मानला जातो. जंगलातील नैसर्गिक अधिवासात वाढणारी व्यावसायिक बांधकामे, पर्यटनाचा वाढता दबाव आणि वनक्षेत्रातील हस्तक्षेप यामुळे वन्यजीवांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. काही रिसॉर्ट परिसरात वाघ शिरल्याच्या घटनांमुळे परिस्थिती अधिक गंभीर बनल्याचे पर्यावरणप्रेमींचे मत आहे.

लढा सुरूच ठेवणार:

‘ही केवळ बेकायदेशीर रिसॉर्टची लढाई नसून टिपेश्वरचे जंगल, वन्यजीव आणि आदिवासींच्या अस्तित्वाचे संरक्षण करण्याची लढाई आहे. न्यायालयाने आणि विधानसभेने दखल घेतल्याने सत्य समोर येत आहे. दोषींवर कठोर कारवाई होईपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील.’  — अंकित नैताम