मुंबई | पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे सरकारी सवलती लाटणाऱ्यांविरुद्ध मोठी मोहीम उघडली आहे. विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे (IAS Tukaram Mundhe) यांच्या आदेशानंतर सरकारने आतापर्यंत ३१६ बोगस दिव्यांग अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना थेट घरचा रस्ता दाखवला आहे. या कारवाईमुळे राज्यातील प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, अजूनही हजारो कर्मचाऱ्यांची पडताळणी प्रलंबित असल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत.
तुकाराम मुंढेंचे ३४ जिल्हा परिषदांना कडक आदेश
राज्यात दिव्यांग नसतानाही बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळवणे आणि विविध योजनांचा लाभ घेण्याचे प्रकार समोर आले होते. याची गंभीर दखल घेत सचिव तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील सर्व ३४ जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEO) लेखी आदेश दिले होते. १८ सप्टेंबर २०२५ रोजी काढलेल्या या आदेशाची अंमलबजावणी आता युद्धपातळीवर सुरू झाली असून, प्रत्येक विभागातील अधिकारी, शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची कसून तपासणी केली जात आहे.
अधिवेशनात गाजला मुद्दा; मंत्री अतुल सावे यांची माहिती
सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भाजप आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी यासंदर्भात लेखी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी सभागृहात धक्कादायक माहिती दिली. राज्यातील २८ जिल्हा परिषदांमध्ये एकूण १०,९२२ दिव्यांग अधिकारी कार्यरत आहेत. त्यापैकी ६,२१८ अधिकाऱ्यांची पडाताळणी पूर्ण झाली असून, त्यामध्ये ३१६ कर्मचारी दोषी आढळले आहेत. ४० टक्क्यांहून कमी दिव्यांगत्व असूनही बोगस प्रमाणपत्र सादर केलेल्या ३१६ कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
दोन वर्षांचा कारावास आणि १ लाखाचा दंड
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या कलम ९१ नुसार, जर एखादी अपात्र व्यक्ती दिव्यांगत्वाचा खोटा दावा करून लाभ घेताना आढळली, तर दोन वर्षांपर्यंत कारावास, एक लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
बदलीसाठी आता ‘खटपट’ सुरू?
** कारवाई थांबवण्यासाठी मंत्रालयात ‘लॉबिंग’**
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अनेक बोगस प्रमाणपत्रधारक आता आपली बदली करून घेण्याऐवजी, तुकाराम मुंढेंचीच बदली करण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर दबाव निर्माण करत आहेत. ही पडताळणी मोहीम थांबली, तरच आपले काळे कारनामे उजेडात येणार नाहीत, या हेतूने ही ‘खटपट’ सुरू असल्याचे कळते. सामान्य माणसाच्या हक्काच्या जागा बळकावणाऱ्या या टोळीने आता थेट प्रशासकीय यंत्रणेलाच ‘हायजॅक’ करण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याने खळबळ उडाली आहे.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क कायद्याचा धाक, पण भ्रष्टांचा कावा
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या कलम ९१ नुसार बोगस प्रमाणपत्रधारकांना दोन वर्षांचा कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे. मात्र, कायद्याचा हा धाक विसरून हे बोगस अधिकारी स्वतःला वाचवण्यासाठी ‘पॉवर-गेम’ खेळत आहेत.
आता प्रश्न उरतो तो आपल्या सर्वांचा! खऱ्या दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांवर डल्ला मारणारे हे बोगस लोक, आता कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्याचीच बदली घडवून आणण्यासाठी सक्रिय झाले आहेत. न्यायासाठी लढणाऱ्या अधिकाऱ्याची बदली घडवून आणणाऱ्या अशा भ्रष्ट प्रवृत्तींच्या आपण पाठीशी उभे राहणार का? अशा बोगस लोकांना पाठिशी घालणाऱ्यांना आपण साथ देणार का? ❓
