महानिर्मिती’च्या ८ वीज संचांना लागणार टाळे! १,६०० मेगावाॅट क्षमता होणार ठप्प; कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड?

अदानीच्या वीज खरेदीमुळे ‘महानिर्मिती’च्या ८ वीज संचांना लागणार टाळे! १,६०० मेगावाॅट क्षमता होणार ठप्प; कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड?

​मुंबई : पोलीसनामा ( दीपक धूवे )- अदानी पॉवरकडून (Adani Power) वीज खरेदी करण्याच्या महावितरणच्या प्रस्तावाला वीज नियामक आयोगाने (MERC) मंजुरी दिल्यामुळे आता सरकारी मालकीच्या ‘महानिर्मिती’ला (Mahagenco) मोठा फटका बसणार असल्याचे समोर आले आहे. या करारा मुळे महानिर्मितीच्या राज्यभरातील तब्बल १,६०० मेगावाॅट क्षमता असलेल्या ८ औष्णिक वीज संचांना (Thermal Power Units) टाळे लागणार आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, आपल्याच अस्तित्वावर गदा येत असताना या संदर्भात वीज आयोगापुढे ‘महानिर्मिती’ने साधा आक्षेपही नोंदवला नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

​महावितरणच्या या निर्णयामुळे शासकीय वीज केंद्रांमधील हजारो कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

​भुसावळ, खापरखेडा, चंद्रपूर अन् नाशिकमधील संच बंद होणार ❓

​मिळालेल्या माहितीनुसार, २५ ते ३० वर्षांहून अधिक काळ जुने झालेल्या भुसावळ, खापरखेडा, चंद्रपूर आणि नाशिक वीज केंद्रातील १,६०० मेगावाॅट क्षमतेच्या आठ वीज संचांऐवजी इतर खाजगी कंपन्यांच्या नव्या औष्णिक वीज केंद्रातून २०३० पासून वीज घेण्याबाबतचा प्रस्ताव महावितरणने तयार केला होता. त्यानुसार स्पर्धात्मक निविदांच्या (Tenders) माध्यमातून आलेल्या अदानी पॉवरच्या वीज प्रकल्पातून प्रतियुनिट ५.३० रुपये दराने वीज घेण्याचा प्रस्ताव वीज नियामक आयोगाला देण्यात आला होता. त्याला आता आयोगाने मंजुरी दिली आहे. ही वीज २०३० पर्यंत उपलब्ध होणार असल्याने महानिर्मितीचे वीजनिर्मिती सुरू असलेले जुने ८ वीज संच बंद करण्याची नामुष्की आता ओढवणार आहे.

​महानिर्मितीचे ‘मौन’ की अधिकाऱ्यांवर सरकारचा दबाव?

​महावितरणने वीज आयोगाकडे दाखल केलेल्या या याचिकेत ‘महानिर्मिती’ स्वतः प्रतिवादी होती. त्यामुळे आपला मुदतीपूर्वीचा वीज खरेदी करार (PPA) रद्द करण्याच्या महावितरणच्या मागणीवर महानिर्मितीने कडक आक्षेप नोंदवणे कायदेशीररीत्या अपेक्षित होते; मात्र प्रत्यक्ष सुनावणी दरम्यान महानिर्मितीने कोणतीही बाजू मांडली नाही. महानिर्मितीने बाळगलेल्या या संशयास्पद मौनामुळे वीज वर्तुळात आता उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे.

​“महावितरणने वीज न घेतल्यास महानिर्मितीचे हे संच बंद करण्याशिवाय आता कोणताही पर्याय राहणार नाही. यामुळे येथील शेकडो कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. राज्य सरकारने अधिकाऱ्यांवर दबाव आणल्यामुळेच महानिर्मितीने आयोगासमोर आपली बाजू मांडलेली नाही, हे स्पष्ट आहे.”

— कृष्णा भोयर (सरचिटणीस, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन)

पोलीसनामा’ प्रश्न : सरकारी वीज कंपन्या मोडीत काढण्याचा घाट?

​अदानी पॉवरसोबत झालेल्या या हायप्रोफाईल करारानंतर आता अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत:

• ​प्रश्न १ : खाजगी कंपन्यांचा फायदा करून देण्यासाठी राज्य सरकार जाणीवपूर्वक स्वतःच्याच ‘महानिर्मिती’चा बळी देत आहे का?
• ​प्रश्न २ : भुसावळ, नाशिक, चंद्रपूर आणि खापरखेडा येथील वीज संच बंद पडल्यास तेथील कामगार, कंत्राटी कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबांचे पुनर्वसन कसे होणार?
• ​प्रश्न ३ : सरकारी वीज संच ऊर्जेचा मुख्य कणा असताना, केवळ खाजगी ऊर्जेवर विसंबून राहणे भविष्यात ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लावणारे ठरेल का?

​महावितरण आणि महानिर्मितीमधील या छुप्या साठ्यालोठ्यामुळे राज्यातील वीज क्षेत्राचे खाजगीकरण वेगाने होत असल्याचा आरोप कामगार संघटनांनी केला असून, या निर्णयाविरोधात तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे