टिपेश्वर अभयारण्यातील बेकायदेशीर रिसॉर्ट्सना हायकोर्टाचा दणका; प्रधान सचिवासह १६ जणांना नोटीस, २४ जूनला पुढील सुनावणी
घाटंजी/पांढरकवडा : पोलीसनामा ऑनलाइन (अयनुद्दीन सोलंकी) –
महाराष्ट्रातील संवेदनशील जंगल पट्ट्यांपैकी घाटंजी तालुक्यातील टिपेश्वर येथील वन्यजीव अभयारण्य परिसरात कथित बेकायदेशीर
रिसॉर्ट, अॅग्रो – टुरिझम प्रकल्प आणि इको – सेंसिटिव्ह झोन (ESZ) नियमांच्या उघड उल्लंघनाचा मुद्दा आता उच्च न्यायालयात पोहोचला असून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत शासनाचे प्रधान सचिव, वन विभाग आणि संबंधित रिसॉर्ट मालकासह 16 जणांना नोटीस बजावून 24 जुन पर्यन्त उत्तर सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहे. सदरचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाचे न्यायमुर्तीद्वय अनिल एस. किलोर व न्यायमुर्ती राज डी. वाकोडे यांनी दिले आहे.
पांढरकवडा येथील अंकुश उर्फ अंकित बबनराव नैताम यांनी शासनाचे प्रधान सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वाईल्डलाईफ उपवन संरक्षक पांढरकवडा, मुख्य वाईडलाईफ वार्डन, जिल्हाधिकारी यवतमाळ, विभागीय वनाधिकारी वन्यजीव पांढरकवडा, टायगर टेल्स रिसोर्ट, रोअर रिसोर्ट (सुरेश कन्नम आदिलाबाद), स्टेर्लिंग रिसोर्ट (जान मलेकल सुन्ना), होम स्टे रिसोर्ट (प्रविण बोलकुंटावर), जंगली बगीचा रिसोर्ट (संजय गुप्ता हैद्राबाद), जुन्गलेबाई रिसोर्ट, तिपाई वाईल्डलाईफ लक्झरी (नयन घोडखन्डे), अवणी रिसोर्ट (खान), वृन्दावन ऍग्रो टुरिझम (सुनील कुणचंमवार ), सरबर (सुरबर) रिसोर्ट (तृप्ती मगणाणी ) व शासनाला उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे.
▶️ दरम्यान, याचिकाकर्ता अंकुश उर्फ अंकित बबनराव नैताम यांनी प्रतिवादीन्ना नियमित बजावनी पद्धतीव्यतिरिक्त खाजगी पद्धतीने बजावणी करण्याची आणि पुढील तारखेपर्यंत बजावणीचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाने दिली आहे. असे करण्यास याचिकाकर्ता अयशस्वी झाल्यास याचिकाकर्ता अन्कुश उर्फ अन्कीत नैताम याने युनियन bank of india, उच्च न्यायालय शाखा, सिव्हिल लाईन्स, नागपूर येथे असलेल्या ‘सार्वजनिक कल्याण खात्यात रुपये 500 खर्च जमा करावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहे.
सदर प्रकरणाची पुढील सुनावणी 24 जुन 2026 रोजी होत आहे. सदर प्रकरणात शासनाची बाजू अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता ऍड. पी. पी. पेन्डके यांनी मान्डली, तर याचिकाकर्ता अंकुश उर्फ अंकित नैताम यांची बाजू ऍड. तेजल आगरे व एड. सिद्धार्थ लोढा (pandharkawda) यांनी मान्डली.
अन्कुश उर्फ अंकित नैताम (पांढरकवढा) यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल एस. किलोर आणि न्यायमूर्ती राज डी. वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने २४ जून २०२६ पर्यंत संबंधितांना उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे. सदर याचिका अॅड. सिद्धार्थ लोढा, अॅड. तेजल आग्रे यांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. शासनातर्फे सहाय्यक सरकारी वकील ADV. पी. पी. पेंडके यांनी बाजू मांडली. दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, टिपेश्वर अभयारण्य परिसरात अनेक रिसॉर्ट आणि व्यावसायिक प्रकल्प आवश्यक पर्यावरणीय व वन विभागाची परवानगीशिवाय सुरू असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. वन विभागाला सर्व माहिती असूनही कारवाई होत नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. स्थानिक नागरिकांच्या मते या परिसरात रिसॉर्ट सुरू आहेत. अनेक नविन बांधकाम सुरूच असून अवैध बांधकाम प्रकरणी नोटिसा दिल्या आहे. मात्र एफआयआर (F.I.R.) किंवा बान्धकामाचे पाडकाम करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे बेकायदेशीर रिसॉर्ट तात्काळ बंद करणे, अनधिकृत बांधकामांवर बुलडोझर चालविणे, संबंधित अधिकाऱ्यांवर विभागीय व फौजदारी कारवाई करणे, ESZ नियमांची कठोर अंमलबजावणी करणे, जंगल परिसरातील व्यावसायिक हस्तक्षेपावर कायमस्वरूपी नियंत्रण इत्यादी मागण्या याचिकेत करण्यात आल्या आहे.
➡️ वाघांच्या अधिवासात व्यावसायिक अतिक्रमण?
टिपेश्वर हा महाराष्ट्रातील महत्त्वाचा वाघ कॉरिडॉर म्हणून ओळखला जातो. या संवेदनशील जंगल परिसरात मोठ्या प्रमाणात रिसॉर्ट उभे राहत असल्याने वन्यजीवांच्या नैसर्गिक मार्गांवर परिणाम होत असल्याची भीती पर्यावरण तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, एका रिसॉर्ट परिसरात वाघ शिरल्याची घटना घडल्याने परिस्थितीचे गांभीर्य अधिक वाढले आहे. ‘उद्या एखादा निष्पाप पर्यटक किंवा स्थानिक नागरिकाचा जीव गेला तर त्याला जबाबदार कोण?’ असा प्रश्न आता स्थानिक नागरिक करित आहे.
