उमरा परिसरात मायक्रो फायनान्सचे ‘जाळे’, लाखोंच्या वसुलीमुळे मजूर आणि गरीब महिला संकटात; पाऊस लांबल्याने हप्ते भरायचे कसे?
उमरा/अकोला : पोलीसनामा ऑनलाईन (रामेश्वर कावरे) – अकोट तालुक्यातील उमरा आणि परिसरामध्ये गेल्या काही वर्षांपासून विविध मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी आपले पाय घट्ट रोवले असून, सध्या या भागात लाखोंची आर्थिक उलाढाल सुरू आहे. मात्र, यंदा पाऊस लांबल्यामुळे ग्रामीण भागातील मजुरीची कामे पूर्णपणे ठप्प झाली आहेत. हातात छदामही नसताना फायनान्स कंपन्यांकडून साप्ताहिक आणि मासिक हप्त्यांसाठी तगादा लावला जात असल्याने, शेतमजूर आणि सर्वसामान्य कुटुंबे अत्यंत भीषण आर्थिक चिंतेत सापडली आहेत.
गरज बनली ‘फास’; दुहेरी-तिहेरी कर्जाचा बोजा!
ग्रामीण भागातील महिला बचत गट, शेतमजूर आणि सर्वसामान्य गरिबांनी घरगुती गरजा, मुलांचे शिक्षण, आजारपण आणि शेतीच्या कामांसाठी या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज घेतले होते. सुरुवातीला सोपे वाटणारे हे कर्ज आता अनेक कुटुंबांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. अनेक सुशिक्षित आणि अशिक्षित कुटुंबांनी वेगवेगळ्या ३ ते ४ संस्थांकडून कर्ज उचलल्याने त्यांच्यावर दुहेरी-तिहेरी हप्त्यांचा प्रचंड आर्थिक भार निर्माण झाला आहे.
“आधी पोटाची खळगी भरू की कर्जाचा हप्ता देऊ?”
सध्या अकोला जिल्ह्यात पावसाने दडी मारल्यामुळे शेतशिवारातील कामे बंद आहेत. रोजगाराचा प्रश्न गंभीर बनला असतानाच, मायक्रो फायनान्सच्या हप्त्यांची तारीख जवळ आली की वसुली एजंट दारात येऊन उभे राहत आहेत.
“पाऊस पडेपर्यंत मजुरी मिळत नाही, खायला अन्न नाही, मग कर्जाचे हप्ते भरायचे तरी कसे?”
— असा संतप्त आणि आर्त सवाल उमरा परिसरातील पीडित महिला आणि मजुरांकडून उपस्थित केला जात आहे. एकीकडे गगनाला भिडलेली महागाई आणि दुसरीकडे डोक्यावर बसलेली फायनान्सची टांगती तलवार, यामुळे अनेक जण मानसिक ताणाखाली वावरत आहेत.
अधिकारी आणि शासनाने लक्ष देण्याची गरज
सध्याची दुष्काळी परिस्थिती आणि रोजगाराची भीषण टंचाई लक्षात घेता, मायक्रो फायनान्स संस्थांनी वसुलीसाठी सक्ती न करता कर्जदारांना काही कालावधीसाठी सवलत किंवा मुदतवाढ (Moratorium) देणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे मत स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच शासनानेही या गंभीर परिस्थितीची दखल घेऊन शेतमजुरांच्या पाठीशी उभे राहावे आणि तात्काळ योग्य उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
सध्या उमरा परिसरातील सर्वसामान्य जनतेच्या नजरा आकाशाकडे लागल्या असून, जेव्हा वरुणराजाची कृपा होईल आणि शेतीची कामे सुरू होतील, तेव्हाच या भागातील आर्थिक चक्र पुन्हा गतिमान होणार आहे. तोपर्यंत या गरिबांना फायनान्सच्या जुलमी वसुलीतून दिलासा मिळणार का? हाच मोठा प्रश्न आहे.
